धामी सरकार का अल्टीमेटम: रैफर प्रक्रिया होगी जवाबदेह, मरीजों की जान से नहीं होगा खिलवाड़
देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और मरीज-केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। सोमवार को सचिवालय स्थित सभागार में स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने सभी 13 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) और उप-जिला अस्पतालों के प्रमुख अधीक्षकों (CMS) के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की।
स्वास्थ्य सचिव ने रैफरल प्रक्रिया को लेकर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि अब किसी भी मरीज को बिना स्पष्ट और ठोस कारण के रेफर नहीं किया जाएगा। हर रेफरल की जिम्मेदारी संबंधित CMS पर होगी और उस पर CMS की काउंटर साइनिंग अनिवार्य होगी। यदि यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई या कारण अपर्याप्त पाया गया, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, स्वास्थ्य महानिदेशक को निर्देशित किया गया कि रैफरल प्रक्रिया के लिए एक स्पष्ट SOP तैयार की जाए।
बैठक में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए। डॉ. कुमार ने कहा कि यदि 108 सेवा या विभागीय एंबुलेंस उपलब्ध न हो, तो स्थानीय संसाधनों से मरीज को अस्पताल पहुंचाना अनिवार्य होगा। इसके लिए अस्पतालों को एक स्थानीय एंबुलेंस नेटवर्क और संसाधनों की सूची पहले से तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वास्थ्य सचिव ने अस्पतालों में शव वाहन की अनुपलब्धता के कारण परिजनों को होने वाली परेशानी को गंभीरता से लेते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में शव को सम्मानपूर्वक परिजनों तक पहुंचाना अस्पताल प्रशासन और CMO की जिम्मेदारी होगी। यदि वाहन उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित अधिकारी वैकल्पिक संसाधन जुटाकर यह सुनिश्चित करें।
डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन डॉक्टरों को 13 जून को पोस्ट-पीजी ट्रेनिंग के बाद स्थानांतरण आदेश जारी हुए और उन्होंने अब तक कार्यभार नहीं संभाला है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। सेवा शर्तों की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस महत्वपूर्ण बैठक में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सुनीता टम्टा, निदेशक डॉ. शिखा जंगपागी, निदेशक डॉ. सी.पी. त्रिपाठी, अनु सचिव अनूप मिश्रा सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
