राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को लेकर जिला प्रशासन ने दिखाई गंभीरता, डीएम ने 7 दिन में मांगी लंबित मामलों की रिपोर्ट
देहरादून। सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक माहौल में सम्पन्न हुई, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े लंबित मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपनी-अपनी तहसीलों में लंबित चिन्हीकरण प्रकरणों एवं सूचियों पर गंभीरता से कार्यवाही करते हुए 7 दिवस के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डीएम ने चिन्हीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं सहभागी बनाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय आंदोलनकारी समिति के सदस्यों को भी प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए, ताकि वास्तविक आंदोलनकारियों के मामलों का निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित हो सके।
बैठक में यह भी बताया गया कि जिन आंदोलनकारियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, उनके चिन्हीकरण के लिए वरिष्ठ आंदोलनकारियों एवं समिति सदस्यों के शपथपत्र के आधार पर प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिस पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाना है।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को भी निर्देशित किया कि लंबित मामलों से संबंधित अभिलेख एवं आख्या 7 दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ज्ञातव्य है कि शासन द्वारा वर्ष 2021 तक प्राप्त लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए 6 माह का समय विस्तार दिया गया है। जिला प्रशासन ने इस अवधि में सभी मामलों के त्वरित एवं न्यायसंगत निस्तारण के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है।
बैठक में उपस्थित राज्य आंदोलनकारियों ने चिन्हीकरण प्रक्रिया को गति देने और सकारात्मक पहल के लिए जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया कि लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान अब शीघ्र हो सकेगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, पुलिस अधीक्षक जया बलूनी, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी सहित कई राज्य आंदोलनकारी उपस्थित रहे।
