देहरादून। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, होम-स्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली–2026 को स्वीकृति देते हुए होम-स्टे योजना का लाभ केवल राज्य के स्थायी निवासियों तक सीमित करने का निर्णय लिया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं—
1. पेराई सत्र 2025–26 हेतु शासकीय प्रत्याभूति
पेराई सत्र 2025–26 के लिए प्रदेश की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंकों से ऋण लिए जाने हेतु शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किए जाने का अनुमोदन दिया गया। इसके अंतर्गत राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों (जोड़ेवाला, किच्छा, नादेही एवं बाजपुर) के लिए कुल ₹270.28 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति स्वीकृत की गई।
2. गन्ना राज्य परामर्शित मूल्य एवं विकास अंशदान
राज्य की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2025–26 में क्रय किए जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य एवं गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) की दर निर्धारित करने पर सहमति दी गई।
अगेती प्रजातियों के लिए ₹405 प्रति कुंतल तथा सामान्य प्रजातियों के लिए ₹395 प्रति कुंतल (मिल गेट पर) निर्धारित किया गया। साथ ही बाह्य क्रय केंद्रों से मिल तक गन्ना परिवहन हेतु ₹11 प्रति कुंतल तथा गन्ना विकास अंशदान ₹5.50 प्रति कुंतल निर्धारित किया गया।
3. उत्तराखण्ड निर्वाचन विभाग – निजी सचिव संवर्ग सेवा नियमावली निर्वाचन विभाग के निजी सचिव संवर्ग की सेवा नियमावली को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
4. उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी का नाम परिवर्तन
हरिद्वार स्थित “उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी” का नाम परिवर्तित कर “उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्” किए जाने का निर्णय लिया गया।
5. यू-कॉस्ट के अंतर्गत पद सृजन
उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू-कॉस्ट) के अंतर्गत उप आंचलिक विज्ञान केन्द्र अल्मोड़ा एवं विज्ञान केन्द्र चम्पावत हेतु कुल 12 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
6. पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन का वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395(ई) के अनुपालन में पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2024–25 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखे जाने का अनुमोदन दिया गया।
7. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वार्षिक लेखे
वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के वार्षिक लेखों की समीक्षा राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने को स्वीकृति दी गई।
8. बागवानी मिशन – एंटीहेल नेट पर अतिरिक्त सहायता
बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत एंटीहेल नेट पर भारत सरकार द्वारा देय 50% सहायता के अतिरिक्त राज्यांश के रूप में 25% अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
9. दून विश्वविद्यालय में हिन्दू अध्ययन केन्द्र
दून विश्वविद्यालय, देहरादून में हिन्दू अध्ययन केन्द्र (सेंटर ऑफ हिन्दू स्टडीज) की स्थापना एवं संचालन हेतु कुल 6 पदों (4 शैक्षिक एवं 2 शिक्षणेत्तर) के सृजन को मंजूरी दी गई।
10. उपनल कर्मियों को समान कार्य हेतु समान वेतन लाभ
उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को चरणबद्ध रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण में 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले कर्मी शामिल होंगे।
11. विशेष न्यायालयों के लिए पद सृजन
NDPS Act, POCSO Act, NI Act, Prevention of Corruption Act एवं PMLA से संबंधित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर में 16 विशेष न्यायालयों के लिए 144 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
12. विधानसभा सत्र 2026
उत्तराखण्ड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 का प्रथम सत्र (आय–व्ययक अधिवेशन) आहूत करने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
13. औद्योगिक विकास (खनन) विभाग अधिसूचना संशोधन
खनन विभाग से संबंधित अधिसूचना संख्या 613 दिनांक 07.03.2025 में “नदौर” शब्द के स्थान पर “नदौर एवं अन्य नदियां” अंकित करते हुए संशोधन को मंजूरी दी गई।
14. खेल महाकुंभ पुरस्कार राशि
खेल महाकुंभ के अंतर्गत विधानसभा, संसदीय एवं राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में क्रमशः विधायक, सांसद एवं मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी के साथ ₹1 लाख, ₹2 लाख एवं ₹5 लाख की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया।
15. ब्रिडकुल के कार्यक्षेत्र का विस्तार
उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम (ब्रिडकुल) के कार्यक्षेत्र में रोपवे, ऑटोमेटेड/मैकेनाइज्ड कार पार्किंग, टनल/कैविटी पार्किंग से संबंधित निर्माण कार्यों को शामिल किया गया।
16. उत्तराखण्ड दस्तावेजों की सूची प्रारूप नियमावली–2025
न्यायिक प्रक्रियाओं में दस्तावेजों की पहचान एवं सत्यापन को सरल बनाने हेतु “उत्तराखण्ड दस्तावेजों की सूची प्रारूप नियमावली–2025” को मंजूरी दी गई।
17. समान नागरिक संहिता (उत्तराखण्ड) संशोधन अध्यादेश–2025
समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड में व्यावहारिक कठिनाइयों के समाधान हेतु संशोधन अध्यादेश–2025 को लागू करने पर सहमति दी गई।
18. पर्यटन, होम-स्टे एवं बीएंडबी पंजीकरण नियमावली–2026
नई नियमावली को स्वीकृति देते हुए होम-स्टे योजना का लाभ केवल राज्य के स्थायी निवासियों को देने का निर्णय लिया गया।
19. केदारनाथ धाम में पर्यावरण अनुकूल पायलट प्रोजेक्ट
खच्चरों के गोबर को चीड़ की पत्तियों के साथ मिश्रित कर पर्यावरण-अनुकूल बायोमास पेलेट बनाने हेतु एक वर्ष के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल के इन निर्णयों से उत्तराखण्ड में पर्यटन, रोजगार, कृषि, न्याय व्यवस्था, शिक्षा, खेल एवं संस्कृति के क्षेत्र में व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
