15 अगस्त तक 13,576 आवासों का आवंटन सुनिश्चित करने के निर्देश, साप्ताहिक समीक्षा और निगरानी पर दिया जोर
देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में शहरी विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 1.0 के सभी लंबित प्रोजेक्ट निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए तथा उनकी प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित कर कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट (AHP) की प्रगति पर भी साप्ताहिक निगरानी रखने के निर्देश दिए, ताकि परियोजनाएं तय समय पर पूरी हो सकें।
उन्होंने निर्देश दिए कि एएचपी परियोजना के तहत निर्मित 13,576 आवासों का 15 अगस्त 2026 तक आवंटन सुनिश्चित करते हुए उन्हें पूरी तरह संचालित किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार के साथ हुए एमओयू के अनुरूप सभी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सचिव आवास, शहरी विकास विभाग, निदेशक शहरी विकास और सीटीसीपी संयुक्त रूप से नियमित समीक्षा कर परियोजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करें।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों, पर्यावरण मित्रों तथा अन्य पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त आवास उपलब्ध कराए जाएं।
बैठक में सचिव डॉ. वी. षणमुगम, निदेशक शहरी विकास विनोद गिरी गोस्वामी, अपर सचिव कल्याणी, झरना कामठान सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
