जनसुनवाई दिवस में उठीं सड़क, शिक्षा और उत्पीड़न से जुड़ी समस्याएं, अपर जिलाधिकारी ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

पिथौरागढ़। प्रत्येक सोमवार को आयोजित जनसुनवाई दिवस की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने की। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने सड़क, शिक्षा, पेयजल, गैस वितरण, राजस्व, उत्पीड़न और विकास कार्यों से संबंधित शिकायतें प्रशासन के समक्ष रखीं। अपर जिलाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को त्वरित जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान जिला मुख्यालय सिनेमा लाइन निवासी एक विधवा महिला ने भूमि विवाद, मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न, सीवर कनेक्शन विवाद तथा वोटर लिस्ट से नाम हटवाने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत पंजीकृत कर संबंधित विभागों को जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

राजकीय इंटर कॉलेज लुमती की समस्याओं को लेकर भी मामला प्रमुखता से उठा। विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, जर्जर भवनों की मरम्मत, विज्ञान वर्ग संचालन, प्रयोगशाला व्यवस्था, चारदीवारी निर्माण और खेल मैदान सुधार की मांग की गई। बताया गया कि इंटर स्तर की कक्षाएं संचालित होने के बावजूद विद्यालय में पर्याप्त संसाधनों का अभाव बना हुआ है।

गोगना-सल्ला मोटर मार्ग अंतर्गत कुसानी क्षेत्र में पिछले चार वर्षों से खराब सड़क की स्थिति पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। भू-स्खलन और मलबे के कारण सड़क जोखिमपूर्ण होने से लगभग दो दर्जन गांवों की आवाजाही प्रभावित होने की बात कही गई। इस पर लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई में लंबित वेतन भुगतान, क्षतिग्रस्त दीवारों और नालियों की मरम्मत, कनालीछीना क्षेत्र में गैस वितरण बाधित होने तथा विभिन्न मोटर मार्गों के भूमि हस्तांतरण कार्यों में तेजी लाने की मांग भी उठाई गई। ग्रामीणों ने सड़क वॉश आउट और मलबा हटाने की समस्याओं से प्रभावित परिवारों के विस्थापन का मुद्दा भी प्रशासन के सामने रखा।
अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है तथा प्रत्येक शिकायत पर संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जनसुनवाई के उपरांत अपर जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 में लंबित शिकायतों की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एल-1 स्तर और 36 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

इस दौरान उपजिलाधिकारी सदर जितेन्द्र वर्मा, डीडीओ रमा गोस्वामी, सीएमओ डॉ. एसएस नबियाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।