उत्तराखण्ड में 18 अधिकारियों को संयुक्त शिक्षा निदेशक पद पर पदोन्नति, नई तैनाती के आदेश जारी
देहरादून। उत्तराखण्ड शासन के माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 ने विद्यालयी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक संवर्ग में बड़ा फेरबदल करते हुए 18 अधिकारियों को संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति देने के आदेश जारी किए हैं। शासन ने पदोन्नत अधिकारियों की नई तैनाती भी निर्धारित कर दी है। सचिव ज्योति यादव की ओर से 28 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया।
शासनादेश के अनुसार, पदोन्नति चयन वर्ष 2026-27 में रिक्त पदों के सापेक्ष विभागीय पदोन्नति चयन समिति की संस्तुति पर की गई है। पदोन्नत अधिकारियों को वेतनमान 1,23,100 से 2,15,900 रुपये, पे मैट्रिक्स स्तर-13 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति का लाभ मिलेगा।
जारी आदेश के अनुसार विजयपाल सिंह को सीमेट उत्तराखण्ड का विभागाध्यक्ष बनाया गया है। चन्दन सिंह बिष्ट को महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा में संयुक्त निदेशक, आकाश सारस्वत को डायट रुड़की का प्राचार्य और गोविन्द जायसवाल राम को चन्दन सिंह बिष्ट की सेवानिवृत्ति के बाद महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा में संयुक्त निदेशक के पद पर तैनाती दी गई है।
मंजू भारती को डायट देहरादून का प्राचार्य बनाया गया है। उन्हें अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। रणजीत सिंह नेगी को महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा में तैनाती दी गई है। जगदीश प्रसाद काला को मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून और सुरेश चन्द्र आर्य को मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल बनाया गया है।
इसी क्रम में विनय कुमार आर्य को मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर, प्रेम लाल भारती को मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी, पुष्कर लाल टम्टा को मुख्य शिक्षा अधिकारी ऊधमसिंह नगर और श्रीकांत पुरोहित को संयुक्त निदेशक, मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पंकज शर्मा को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में संयुक्त निदेशक, चण्डी प्रसाद रतूड़ी को मुख्य शिक्षा अधिकारी चम्पावत, अमित कोटियाल को मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली तथा शैलेन्द्र अमोली को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में संयुक्त निदेशक बनाया गया है। तरुण कुमार पन्त को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर में तैनाती दी गई है, जबकि संजीव जोशी को मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार बनाया गया है।
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में विचाराधीन याचिका संख्या 482/2023 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। इसके साथ ही अधिकारियों को तत्काल पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार ग्रहण प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
