तकनीकी शिक्षा के लिए बनेगा रोडमैप, उत्तराखंड में 5-6 तकनीकी शिक्षा हब विकसित करने के निर्देश
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों, फैकल्टी और विद्यार्थियों की स्थिति की जानकारी लेते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच के गैप को कम करने की जरूरत है। इसके लिए प्रदेश की तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया जाए।
मुख्य सचिव ने इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों से पासआउट होने वाले विद्यार्थियों को पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ दिलाने के लिए मार्गदर्शन की व्यवस्था मजबूत करने को कहा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत युवाओं को देश की शीर्ष 500 कंपनियों में वास्तविक कार्य अनुभव के साथ स्टाइपेंड और एकमुश्त जॉइनिंग अनुदान का लाभ मिलता है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आयोजित रोजगार मेलों में ओवरसीज एम्प्लॉयर्स को आमंत्रित किया जाए।
मुख्य सचिव ने प्रदेश में 5-6 स्थानों को तकनीकी शिक्षा हब के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। इन हब में लैब, लाइब्रेरी और हॉस्टल समेत विद्यार्थियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने को कहा गया। नए प्रोजेक्ट्स के लिए होलिस्टिक प्लान तैयार करने तथा पुराने इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों के लिए भी सैचुरेशन प्लान बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अच्छे प्रोजेक्ट तैयार किए जाएं, फंडिंग की कमी आड़े नहीं आएगी।
मुख्य सचिव ने राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान में विभिन्न विभागों को स्टडी और कंसल्टेंसी के लिए बाहरी एजेंसियों की सेवाएं लेनी पड़ती हैं। ऐसे संस्थान विकसित किए जाएं, जो सरकारी विभागों को स्टडी और कंसल्टेंसी सेवाएं उपलब्ध करा सकें।
इसके लिए तकनीकी संस्थानों में फैकल्टी भर्ती पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। बैठक में सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, वीसी यूटीयू डॉ. तृप्ता ठाकुर समेत विभिन्न पॉलीटेक्निक कॉलेजों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे।
