राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन का ऐलान, 6 अप्रैल को सचिवालय मार्च
देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों पर शासन द्वारा अब तक निर्णय न लिए जाने के विरोध में आंदोलन की घोषणा की है। संगठन ने 6 अप्रैल 2026 को दोपहर 12 बजे परेड ग्राउंड (तिब्बती मार्केट के निकट) से उत्तराखण्ड सचिवालय तक मार्च निकालने का निर्णय लिया है।
एसोसिएशन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यदि इसके बाद भी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो राज्य कर मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि शासन द्वारा वर्ष 2008 और 2015 में विभागीय ढांचे का पुनर्गठन किया गया था तथा वर्ष 2024 में भी वित्त अनुभाग-8 द्वारा केवल अधिकारियों के पदों में 49 पदों की बढ़ोतरी की गई। इसके विपरीत कर्मचारियों के पदों में कोई वृद्धि नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों पर कार्य का दबाव बढ़ गया है और उनमें असंतोष व्याप्त है।
संगठन ने अपनी दो प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली, मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के विभागीय ढांचे का पुनर्गठन विभागाध्यक्ष की संस्तुति के अनुसार शीघ्र किया जाए। दूसरी, राज्य कर अधिकारी संशोधित नियमावली को शासन स्तर पर शीघ्र लागू किया जाए, ताकि विभागीय पदोन्नति में आ रही व्यावहारिक समस्याओं का समाधान हो सके।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा कि कर्मचारियों की उपेक्षा के चलते संगठन आंदोलन के लिए बाध्य हुआ है।
