देहरादून में गैस कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई बैकलॉग एंट्री आज ही अपडेट करने के निर्देश; 5 मुकदमे दर्ज, 3 आरोपी जेल भेजे गए
देहरादून। जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति, वितरण और बढ़ते बैकलॉग को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन ने गैस एजेंसियों पर सख्त निगरानी रखते हुए होम डिलीवरी व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू कराने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले की सभी 70 गैस एजेंसियों पर अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है, जो एजेंसियों की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखते हुए दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। साथ ही उपभोक्ताओं को केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ओटीपी आधारित वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में सामने आया कि तकनीकी समस्या के कारण लगभग 25 हजार मैन्युअल गैस वितरण की एंट्री सॉफ्टवेयर में लंबित है। इस पर जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी एजेंसियां शाम तक इन प्रविष्टियों को अपडेट करें, अन्यथा संबंधित एजेंसियों और तेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा 25 और 45 दिन की एडवांस बुकिंग को अलग-अलग दर्शाते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे वास्तविक बैकलॉग की स्थिति स्पष्ट हो सके।
जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक नगर को निर्देश दिए कि छापेमारी में जब्त किए जा रहे अवैध सिलेंडरों की एजेंसीवार पहचान कर संबंधित एजेंसी स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए।
प्रशासन की त्वरित कार्रवाई (क्यूआरटी) टीमों द्वारा लगातार निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई के चलते गैस की कालाबाजारी करने वालों में भय का माहौल है। अब तक जिले में 5 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 3 आरोपियों को जेल भेजा गया है। साथ ही 150 घरेलू, 139 व्यावसायिक और 7 छोटे सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
प्रशासन का दावा है कि होम डिलीवरी व्यवस्था लागू होने से गैस एजेंसियों पर लगने वाली भीड़ में कमी आई है और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बेहतर हुई है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं गैस एजेंसियों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
