वनाग्नि से निपटने की तैयारियों की समीक्षा, कैम्पा के कार्यों पर प्रमुख सचिव सख्त

देहरादून। प्रमुख सचिव वन श्री आर.के. सुधांशु ने मंगलवार को सचिवालय में कैम्पा के अंतर्गत संचालित कार्यों एवं वन विभाग के बजट की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने वनाग्नि की रोकथाम, वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण, इको-टूरिज्म, वित्तीय प्रगति और लंबित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में फायर लाइन से संबंधित अद्यतन कार्ययोजना शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने वनाग्नि की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कैम्पा के अंतर्गत आवंटित धनराशि और विभाग की पूर्व तैयारियों का मदवार विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही, मेंटेनेंस ऑफ प्लांटेशन एंड नर्सरी के तहत किसी भी दो वन प्रभागों में चयनित कार्यों का रखरखाव संबंधी विस्तृत विवरण मांगा।
कैम्पा के अंतर्गत सर्किलवार वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कम प्रगति वाले सर्किलों की रिपोर्ट तैयार कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने लंबित कार्यों और बैकलॉग की जानकारी लेते हुए पिछले तीन वर्षों में प्राप्त धनराशि का वर्षवार विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि कार्यों की प्रगति और उपलब्ध बजट का आकलन कर आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना तैयार की जा सके।
वन विकास निगम की योजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय प्रबंधन और अब तक खर्च की गई धनराशि की जानकारी ली। निगम की आय बढ़ाने के उद्देश्य से तराई क्षेत्र के डिवीजनों की कार्ययोजना की स्थिति का समेकित विवरण प्रस्तुत करने को कहा। वहीं, राज्य पोषित पूंजीगत योजना के तहत वनीकरण एवं संरक्षण मद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत धनराशि के उपयोग हेतु दो परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
वन्यजीव प्रबंधन के तहत गोहरी रेंज स्थित चौरासी कुटिया के पुनरोद्धार कार्य की समीक्षा के लिए आगामी सप्ताह में अलग से बैठक आयोजित करने को कहा। इसके अलावा पौड़ी जनपद के यमकेश्वर क्षेत्र में कोड़िया-किमसार-गंगा भोगपुर मोटर मार्ग से संबंधित वन मार्ग कार्यों के लिए अवशेष किस्त की धनराशि की मांग शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव ने वन सुरक्षा, प्रबंधन, वनीकरण और संरक्षण से जुड़े कार्यों को एकीकृत करते हुए समन्वित कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया। इको-टूरिज्म के अंतर्गत अवस्थापना विकास के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने तथा अगले 10 दिनों में इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि लोकार्ट से बिनसर महादेव वन क्षेत्र तक ट्रेक रूट, ट्रेल ओपनिंग, कैंपिंग स्थल और पक्षी आधारित पर्यटन से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस पर प्रमुख सचिव ने तत्काल कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों में प्रभावितों को दी जाने वाली राहत राशि बढ़ाने के संबंध में भी प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बढ़ाई गई आपदा राहत राशि के प्रावधानों का परीक्षण कर राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों को अधिक राहत देने की संभावनाओं पर काम करने के निर्देश दिए।
बैठक में विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड आपदा तैयारी एवं लचीलापन परियोजना (यू-प्रिपेयर) के लिए नोडल अधिकारी नामित कर दो दिन के भीतर संबंधित कार्यवाही पूरी करने को कहा गया। इसके साथ ही चीड़ पिरूल संग्रहण पर इसी सप्ताह विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने, पर्वतारोहण एवं ट्रेकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बैठक आयोजित करने तथा प्रत्येक जनपद में खनन कार्यों के लिए वन डिस्ट्रिक्ट-वन आरओ का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में पीसीसीएफ (एचओएफएफ) श्री कपिल लाल, सीईओ कैम्पा श्री बी.के. गांगटे, एमडी वन निगम श्रीमती नीना ग्रेवाल, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, एपीसीसीएफ नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधक श्री सुरेंद्र मेहरा सहित वन विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


