शिक्षकों के स्थानांतरण को मिलेगा अतिरिक्त समय, ट्रांसफर एक्ट से छूट का प्रस्ताव भेजेगी सरकार: डॉ. धन सिंह रावत
देहरादून। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देने तथा स्थानांतरण एक्ट से छूट का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा, ताकि छात्र संख्या वाले विद्यालयों में लंबे समय से रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरा जा सके। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि यदि पदोन्नति से जुड़े मामलों का न्यायालय में शीघ्र निस्तारण नहीं होता है तो अंतिम विकल्प के रूप में अध्यादेश लाया जा सकता है।
सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में शिक्षा विभाग, न्याय, कार्मिक और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शिक्षकों के लंबित स्थानांतरण और पदोन्नति मामलों पर विस्तृत चर्चा हुई।
डॉ. रावत ने बताया कि शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण और वरिष्ठता से जुड़े मामले उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण विभाग निर्णय लेने में असमर्थ रहा है। इसी को देखते हुए स्थानांतरण एक्ट में छूट और समयवृद्धि का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को दोनों प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि धारा-27 और अनुरोध श्रेणी के तहत रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती की जा सके।
उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में वरिष्ठता विवाद के कारण पदोन्नतियां भी लंबे समय से रुकी हुई हैं। यदि न्यायालय के निर्णय में और समय लगता है तो सरकार अध्यादेश लाकर वरिष्ठता निर्धारण एवं पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने का विकल्प खुला रखेगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को अध्यादेश का प्रारूप तैयार रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
बैठक में शिक्षकों के त्रिस्तरीय ढांचे, एससीईआरटी और डायट के नए ढांचे एवं नियमावली को शीघ्र अंतिम रूप देने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को तीन दिन के भीतर जर्जर विद्यालयों के प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि उनके पुनर्निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा सके।
शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के सभी विद्यालयों में शत-प्रतिशत शौचालय निर्माण, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण तथा शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को नियमानुसार जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर भी बल दिया।
बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय अमित कुमार, सचिव कार्मिक शैलेष बगोली, सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा आकांक्षा कोंडे सहित शिक्षा, वित्त और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
