उत्तराखंड का बजट 2025-26

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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, जिसका आकार ₹1,01,175.33 करोड़ रखा गया है। यह 2024-25 के अनुमानित बजट ₹89,230.07 करोड़ से 13% अधिक है और पहली बार राज्य का बजट ₹1 लाख करोड़ से अधिक पहुंचा है। 2001-02 में मात्र ₹4,506 करोड़ के बजट से लेकर 24 वर्षों में 24 गुना वृद्धि को सरकार ने अपनी बड़ी उपलब्धि बताया।

बजट का थीम – “NAMO”

बजट को “NAMO” (नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत, ओजस्वी मानव संसाधन) की थीम पर आधारित रखा गया है।

N (नवाचार): परिवार पहचान पत्र, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण, स्मार्ट मीटर, साइंस सेंटर, स्मार्ट क्लास आदि के लिए बजट प्रावधान।
A (आत्मनिर्भर उत्तराखंड): “सप्तऋषि” अवधारणा के तहत कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष को ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने पर ध्यान।
M (महान विरासत): आदि कैलाश, ओम पर्वत, हरिद्वार-ऋषिकेश पुनर्विकास, कांवड़ मेला, अर्धकुंभ मेले की तैयारियों के लिए बजट प्रावधान।
O (ओजस्वी मानव संसाधन): उद्यमिता को बढ़ावा, कृषि प्रोत्साहन, खेल सुविधाओं का विकास, छात्रवृत्ति योजनाएं आदि।

प्रमुख नई योजनाएं और घोषणाएं

वेंचर फंड की स्थापना
रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना
प्रवासी उत्तराखंड परिषद
खेल विश्वविद्यालय की स्थापना
होमगार्ड कल्याण कोष
मादक पदार्थों के खिलाफ कार्यवाही हेतु पुलिस के लिए रिवाल्विंग फंड
सैनिक विश्राम गृहों की साज-सज्जा
स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन

गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान

गरीब कल्याण:

पेंशन योजनाओं हेतु ₹1,811.86 करोड़
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु ₹207.18 करोड़
अन्नपूर्ति योजना के लिए ₹600 करोड़
राज्य खाद्यान्न योजना हेतु ₹10 करोड़
सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु ₹34.36 करोड़

युवा शक्ति:

आईटीआई उन्नयन हेतु ₹63 करोड़
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ₹178.83 करोड़
निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना हेतु ₹59.41 करोड़
उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु ₹15 करोड़
खेल महाकुंभ आयोजन हेतु ₹15 करोड़
मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना हेतु ₹5 करोड़

किसानों के लिए बजटीय प्रावधान:

किसान पेंशन योजना हेतु ₹42.18 करोड़
मिशन एप्पल योजना हेतु ₹35 करोड़
दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु ₹30 करोड़
मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना हेतु ₹25 करोड़
मिलेट मिशन योजना हेतु ₹4 करोड़
स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन हेतु ₹5.75 करोड़

महिला कल्याण:

नंदा गौरा योजना हेतु ₹157.84 करोड़
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हेतु ₹22.82 करोड़
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु ₹18.88 करोड़
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु ₹13.96 करोड़
महिला उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन योजना हेतु ₹5 करोड़

बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए बजट प्रावधान

जमरानी बांध परियोजना हेतु ₹625 करोड़
लखवाड़ परियोजना हेतु ₹285 करोड़
जल जीवन मिशन हेतु ₹1,843.44 करोड़
पीएमजीएसवाई के तहत सड़क विकास हेतु ₹1,065 करोड़
लोक निर्माण विभाग में पूंजीगत मद हेतु ₹1,268.70 करोड़

उत्तराखंड के सुनहरे भविष्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने बजट को उत्तराखंड के विकास का आधार बताते हुए कहा कि यह “उत्तराखंड का दशक” होगा। सरकार निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन भी बनाए रख रही है ताकि राज्य अनावश्यक ऋण के बोझ से मुक्त रहे। पूंजीगत परिव्यय में 34% की वृद्धि के साथ सरकार ने ₹10,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया है।

यह बजट उत्तराखंड के सतत और समावेशी विकास को गति देने वाला है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रनीति को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है और इस बजट से उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया गया है।