आयुष्मान योजना से जुड़ी समस्याओं का समय पर हो निस्तारण: डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून।राज्य में आयुष्मान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों को एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एसजीएचएस में गैप फंडिंग को शासन स्तर पर वित्त विभाग के साथ बैठक कर समस्या को दूर करने को कहा गया है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के सभागार में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना, और वय वंदना योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना आमजन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना है और इसमें आने वाली दिक्कतों को प्राथमिकता के साथ दूर किया जाना चाहिए। यदि किसी सेवा प्रदाता या अन्य स्तर पर लापरवाही की शिकायत मिलती है तो उसे समय पर दूर करना आवश्यक है। साथ ही, मितव्ययता पर भी ध्यान देना होगा।

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण के नए पोर्टल व मास्टर पैकेज की प्रक्रिया प्रगति पर है। इंश्योरेंस और ट्रस्ट मोड का तुलनात्मक अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार किया गया है। राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में कर्मचारी पेंशनर्स के अंशदान की अपेक्षा अधिक खर्च होने से योजना के निर्बाध संचालन में दिक्कतें आ रही हैं। कुछ अस्पतालों ने सेवाएं देने से असमर्थता जताई है। एसजीएचएस में गैप फंडिंग को लेकर भी शासन को पत्र भेजा गया है।

इस पर मंत्री ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए शासन स्तर पर वित्त विभाग के साथ बैठक की जाएगी। आयुष्मान योजना को इंश्योरेंस मोड पर देने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्य ट्रस्ट मोड पर ही आयुष्मान योजना संचालित कर रहे हैं और जो राज्य इंश्योरेंस मोड में हैं, वे भी ट्रस्ट में आने की बात कर रहे हैं। बैठक में कर्मचारी व पेंशनर संगठनों के पदाधिकारियों ने भी अपनी मांगें रखीं, जिस पर मंत्री ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

बैठक में सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार, प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह ह्यांकी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी (आईएएस), निदेशक वित्त अभिषेक आनंद, निदेशक प्रशासन डॉ. विनोद टोलिया, अपर निदेशक प्रशासन अतुल जोशी, अपर निदेशक आईटी अमित शर्मा समेत कर्मचारी/पेंशनर्स संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।