उत्तराखंड में जल्द बनेगी फ्लावर और हनी पॉलिसी, मुख्यमंत्री धामी ने लॉन्च की चार नई कृषि नीतियां

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देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में आधुनिक तकनीक पर आधारित “ई-रूपी” प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति, सेब तुड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना और मिलेट मिशन सहित चार नई कृषि नीतियों की भी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि सरकार शीघ्र ही प्रदेश के लिए फ्लावर और हनी पॉलिसी भी तैयार करेगी, जिससे राज्य के कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-रूपी प्रणाली राज्य के किसानों के लिए पारदर्शी, तेज और बिचौलिया मुक्त डिजिटल भुगतान का एक सशक्त माध्यम बनेगी। इसके अंतर्गत किसानों को अनुदान की राशि ई-वाउचर के रूप में एसएमएस या क्यूआर कोड के जरिए सीधे मोबाइल पर प्राप्त होगी, जिससे वे अधिकृत विक्रेताओं से खाद, बीज और दवाएं खरीद सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव-गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर किसानों को इस प्रणाली के बारे में जागरूक किया जाए।

सीएम धामी ने बताया कि इन सभी पहलों का उद्देश्य राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कृषि को आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और पलायन जैसी समस्याओं पर नियंत्रण पाना है। उन्होंने भरोसा जताया कि ये योजनाएं उत्तराखंड को सशक्त एवं अग्रणी कृषि राज्य के रूप में स्थापित करेंगी।

इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सेब उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 2030-31 तक 5,000 हेक्टेयर में अति सघन बागवानी की जाएगी, जबकि मिलेट नीति के तहत ₹134.89 करोड़ की लागत से 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। किसानों को बोआई, खरीद और उत्पादन पर विशेष प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

कार्यक्रम में कृषि और औषधीय पादप क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, समिति उपाध्यक्ष एवं राज्य के विभिन्न जिलों के काश्तकार शामिल हुए।

नीतियों की मुख्य विशेषताएं:

कीवी नीति