गुणवत्ता ही पहचान का मंत्र साकार कर रहा BIS, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में निभा रहा अहम भूमिका : मुख्यमंत्री धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि BIS ने बीते आठ दशकों में गुणवत्ता, विश्वसनीयता और उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए “गुणवत्ता ही पहचान” के मंत्र को साकार किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1947 में भारतीय मानक संस्था के रूप में प्रारंभ हुई यह यात्रा आज देश की औद्योगिक, वैज्ञानिक और आर्थिक प्रगति की मजबूत आधारशिला बन चुकी है। BIS द्वारा मानकीकरण, प्रमाणीकरण और गुणवत्ता परीक्षण के माध्यम से न केवल भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया गया है, बल्कि उपभोक्ताओं के जीवन में भरोसे और सुरक्षा की भावना भी मजबूत हुई है।

उन्होंने कहा कि आज मानकीकरण का क्षेत्र केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, ऊर्जा, जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सेवाओं तक विस्तारित हो चुका है। डिजिटल सुरक्षा, मेडिकल डिवाइस, ड्रोन, इलेक्ट्रिक वाहन, रिसाइकिल सामग्री और हरित ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में BIS द्वारा समयानुकूल मानक तय कर भविष्य की दिशा तय की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि BIS सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप Ecology और Economy के बीच संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उत्तराखण्ड में BIS द्वारा लोक निर्माण विभाग, आपदा प्रबंधन, MDDA, UPCL सहित विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर मानकीकरण से जुड़ी जागरूकता और सहयोगात्मक प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियान देश की आर्थिक और तकनीकी प्रगति के मजबूत स्तंभ बने हैं। भारतीय उत्पाद विश्व स्तर पर गुणवत्ता का मानदंड बनें, इस दृष्टिकोण की पूर्ति में BIS की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी स्थानीय उत्पादों—हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधीय जड़ी-बूटियां और स्थानीय खाद्य उत्पाद—के लिए उच्च गुणवत्ता मानक स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। “हाउस ऑफ हिमालयाज” ब्रांड राज्य के पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने का सशक्त माध्यम बन रहा है।

उन्होंने कहा कि गुणवत्ता को केवल मानक नहीं बल्कि आदत बनाना आवश्यक है, ताकि गुणवत्ता आधारित संस्कृति एक जनआंदोलन के रूप में विकसित हो सके। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि One Nation–One Standard की नीति के तहत BIS देश को वैश्विक मानकों की प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाएगा और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में अहम योगदान देगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वैज्ञानिक सोच और तकनीकी नवाचार को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। पहली बार विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2025 लागू की गई है। राज्य के 13 जनपदों के 95 ब्लॉकों में लगभग 180 STEM प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। सभी जिलों में Science and Technology Premier League शुरू की गई है तथा प्रत्येक जनपद में ‘Lab on Wheels’ संचालित हो रही है। विश्वविद्यालयों और केंद्रों में 60 पेटेंट सूचना केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया गया है। विज्ञान महोत्सवों को पर्वतीय जिलों तक विस्तारित किया गया है और इस वर्ष यह महोत्सव रुद्रप्रयाग में आयोजित हुआ। प्रत्येक जनपद में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार केंद्रों की स्थापना के लिए बजट आवंटन किया गया है। राज्य में शीघ्र विज्ञान और नवाचार आधारित प्रसारण भी प्रारंभ किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में निर्माणाधीन देश की पांचवीं साइंस सिटी के कार्यों को गति मिली है। भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से ₹175 करोड़ की लागत से यह परियोजना साकार हो रही है। महिला प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना शुरू हो चुकी है। सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान में अपनाए गए विज्ञान-प्रौद्योगिकी आधारित मॉडल को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है और इसी पर आधारित विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

इस अवसर पर विधायक श्री खजान दास, श्री उमेश शर्मा काऊ, श्रीमती सविता कपूर, निदेशक BIS श्री सौरभ तिवारी, महानिदेशक UCOST प्रो. दुर्गेश पंत, ब्रिगेडियर के.जी. बहल (सेनि) तथा उद्योग एवं व्यापार संघ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।