नशे के नेटवर्क पर धामी सरकार का कड़ा वार; कोडीन सिरप के दुरुपयोग पर प्रदेशव्यापी अभियान, देहरादून में दो प्रतिष्ठान सील

देहरादून। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मनःप्रभावी औषधियों और कोडीन युक्त सिरप के बढ़ते कुप्रयोग तथा इनके गैर-कानूनी व्यापार के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान शुरू कर कड़ा रुख अपनाया है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त न करने की नीति के तहत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव व आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सचिन कुर्वे की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में कोडीन युक्त सिरप एवं अन्य मनःप्रभावी औषधियों के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। किसी भी स्तर पर मिलीभगत, लापरवाही या नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

क्रॉस-जांच से पारदर्शिता
अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी के निर्देशन में औषधि निरीक्षकों के तीन विशेष दल गठित किए गए हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्रॉस-डिस्ट्रिक्ट निरीक्षण व्यवस्था लागू की गई है। देहरादून के निरीक्षकों को हरिद्वार, हरिद्वार के अधिकारियों को देहरादून तथा नैनीताल के निरीक्षकों को उधमसिंहनगर का दायित्व सौंपा गया है, जिससे स्थानीय प्रभाव समाप्त कर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
देहरादून में दो प्रतिष्ठान सील
जनपद देहरादून के हर्रावाला क्षेत्र में M/s Mystic Pharma Healthcare एवं M/s Trust Way Pharmaceutical पर सघन निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर दोनों प्रतिष्ठानों को सील कर चाबियां संबंधित थाने को सौंप दी गईं। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

हरिद्वार में स्टॉक रोका गया
हरिद्वार स्थित M/s Animets Life Sciences Pvt. Ltd., सलेमपुर बहादराबाद में निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उपलब्ध औषधियों का स्टॉक फॉर्म-15 के अंतर्गत रोक दिया गया है। अभिलेखों की विस्तृत जांच जारी है।

उधमसिंहनगर में नोटिस चस्पा
रुद्रपुर स्थित M/s Futec Pharmaceuticals Pvt. Ltd. निरीक्षण के समय बंद पाई गई। टीम द्वारा औषधि अधिनियम के अंतर्गत नोटिस चस्पा कर फर्म स्वामी को निर्देशित किया गया कि प्रतिष्ठान टीम की उपस्थिति में खोला जाए।

सचिन कुर्वे ने कहा कि कोडीन सिरप एवं मनःप्रभावी औषधियों का दुरुपयोग गंभीर सामाजिक और कानूनी चुनौती बनता जा रहा है। विभाग ने निगरानी तंत्र को और सशक्त किया है तथा अनुज्ञप्ति धारकों की जवाबदेही तय की जा रही है। बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री, अवैध भंडारण या रिकॉर्ड में हेरफेर पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से निरंतर जारी रहेगा। आमजन से अपील की गई है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि समयबद्ध कार्रवाई की जा सके। राज्य सरकार सुरक्षित एवं पारदर्शी औषधि वितरण प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।