हर विभाग देगा अभिनव परियोजना, जिला योजना के कार्यों का होगा भौतिक सत्यापन: डीएम डॉ. आशीष चौहान
देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की जिला योजना संरचना को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में सभी विभागों को जनहित आधारित, व्यावहारिक और नवाचारयुक्त योजनाएं प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल करते हुए जिले के संतुलित एवं समग्र विकास को ध्यान में रखकर जिला योजना तैयार की जाए। साथ ही प्रत्येक विभाग को कम से कम एक अभिनव एवं स्थायी परियोजना अनिवार्य रूप से शामिल करने तथा उसके अपेक्षित परिणामों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिला योजना में केवल उन्हीं परियोजनाओं को शामिल किया जाए जिनकी भूमि उपलब्ध हो, कोई विवाद न हो तथा जिन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जा सके। उन्होंने अधूरी एवं लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद योजनाओं में देरी संबंधित विभाग की गंभीर विफलता मानी जाएगी और जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया। डीएम ने उद्योग, कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास और आजीविका संवर्धन से जुड़े प्रस्तावों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्लूबेरी फार्मिंग, ट्राउट मत्स्य उत्पादन, पोल्ट्री फार्मिंग और गन्ना उत्पादन जैसी गतिविधियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण बताया। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के समन्वय से अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त करने पर बल दिया।
शिक्षा विभाग को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद का कोई भी विद्यालय बिजली, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनपद देहरादून के विकास के लिए जिला योजना में लगभग 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और इसका प्रभाव धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।
मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की जानकारी दी। बैठक में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद देहरादून हेतु 99.39 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जिसमें मानदेय एवं वचनबद्ध योजनाओं, अधूरे कार्यों, स्वरोजगार योजनाओं तथा नए एवं अभिनव कार्यों के लिए अलग-अलग धनराशि निर्धारित की गई है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, उप प्रभागीय वनाधिकारी नीरज कुमार शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज शर्मा, परियोजना निदेशक डीआरडीए विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी वी.के. ढौंडियाल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी शशिकांत गिरी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
