उत्तराखंड के शहरों को स्वच्छ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश
देहरादून।मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में शहरी विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को स्वच्छ, सुरक्षित, जलवायु-अनुकूल और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव ने सभी नगर निकायों में वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रसंस्करण और स्रोत स्तर पर कचरे के 100 प्रतिशत पृथक्करण को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही पुराने डंपिंग स्थलों के सुधारीकरण कार्य में तेजी लाते हुए उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि विभाग के विजन के अनुरूप सभी शहरी निकायों को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए निकायों की संस्थागत क्षमता को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों एवं संबंधित अनुभाग अधिकारियों के लिए देश-विदेश के बेहतर प्रबंधन वाले शहरों का एक्सपोजर विजिट आयोजित करने की आवश्यकता बताई, ताकि वहां की सफल व्यवस्थाओं को उत्तराखंड के शहरों में भी लागू किया जा सके।
मुख्य सचिव ने पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल स्रोतों के साथ-साथ पेयजल पाइपलाइन के अंतिम छोर तक वाटर क्वालिटी सेंसर स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी विकास में डिजिटल गवर्नेंस को तेजी से बढ़ावा दिया जाए और सभी शहरी निकायों को जल्द से जल्द डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया जाए।
बैठक में सचिव श्री नितेश कुमार झा, अपर सचिव श्री अभिषेक रुहेला सहित शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
