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उत्तराखण्ड के 98 शहरों का होगा सुनियोजित विकास, जल्द तैयार होंगी महायोजनाएं

उत्तराखण्ड के 98 शहरों का होगा सुनियोजित विकास, जल्द तैयार होंगी महायोजनाएं
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देहरादून। उत्तराखण्ड में शहरों के सुनियोजित और दीर्घकालीन विकास की दिशा में राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश के 98 छोटे-बड़े शहरों के लिए महायोजनाएं तैयार की जा रही हैं। विशेषज्ञ संस्थानों की मदद से इन महायोजनाओं को अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है। वर्ष 2041 और 2045 के दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही इन योजनाओं में यातायात, भूमि उपयोग, अवस्थापना विकास, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है।

कुल 98 महायोजनाओं में अमृत-1 के अंतर्गत सात और अमृत-2 के अंतर्गत 23 महायोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत सात क्लस्टरों में 65 नगर निकायों तथा मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत तीन महायोजनाएं तैयार की जा रही हैं।

अमृत-1 के अंतर्गत देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर, नैनीताल और हल्द्वानी को शामिल किया गया है। वहीं अमृत-2 के तहत कोटद्वार, श्रीनगर, पौड़ी, जसपुर, नगला, खटीमा, किच्छा, बाजपुर, सितारगंज, गदरपुर, रामनगर, मंगलौर, लक्सर, टनकपुर, गोपेश्वर, ऋषिकेश, डोईवाला, विकासनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी और टिहरी के लिए महायोजनाएं तैयार की जा रही हैं।

उत्तराखण्ड में महायोजनाओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित नियोजन है। राज्य सरकार के अनुसार उत्तराखण्ड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जहां द्वितीय और तृतीय श्रेणी के नगर निकायों के लिए भी जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। इससे भूमि उपयोग को बेहतर तरीके से नियोजित करने, अवैध निर्माण पर नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, जल निकासी व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

महायोजनाओं के माध्यम से शहरों और उनके आसपास के क्षेत्रों का तकनीकी एवं समग्र आकलन कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विकास, पर्यटन को बढ़ावा, स्थानीय स्तर पर आर्थिक अवसरों का सृजन, भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार तथा पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रदेश के आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप महायोजनाओं में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नियोजित विकास पर विशेष फोकस किया गया है। महायोजनाओं के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने में मदद मिलेगी।

महायोजनाओं को तैयार करने के लिए राज्य सरकार देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ संस्थानों की मदद ले रही है। इनमें स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल, एनआईटी कालीकट, एनआईटी सूरत और एमएनआईटी जयपुर प्रमुख हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के सुनियोजित और दीर्घकालीन शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। ये महायोजनाएं यातायात जाम, अवैध निर्माण और अव्यवस्थित शहरीकरण से निपटने में सहायक होंगी। साथ ही आम जनता को बेहतर सड़कें और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

देवभूमि खबर

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