तहसीलों के 120 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को समान कार्य-समान वेतन दिलाने की मांग, मोर्चा ने शासन में उठाया मुद्दा

देहरादून। प्रदेश की तहसीलों के भूलेख केंद्रों में पिछले 15 से 20 वर्षों से कार्यरत लगभग 120 कंप्यूटर ऑपरेटरों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिलाने की मांग को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने शासन में दस्तक दी है। मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएम के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु से मुलाकात कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इन कर्मचारियों को उपनल कर्मियों की तर्ज पर समान कार्य-समान वेतन का लाभ देने के लिए शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की। प्रमुख सचिव ने संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश की तहसीलों में कार्यरत इन डाटा एंट्री ऑपरेटरों को राजस्व विभाग के जून 2016 के शासनादेश के अनुसार उपनल कर्मियों की भांति मानदेय दिए जाने का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में उपनल के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ अनुमन्य कर दिया गया है। ऐसे में लंबे समय से समान प्रकृति का कार्य कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर भी इस सुविधा के हकदार हैं।
उन्होंने कहा कि महंगाई के वर्तमान दौर में 15 से 16 हजार रुपये मासिक मानदेय में परिवार का भरण-पोषण करना बेहद कठिन हो गया है। इन कर्मचारियों की सेवाओं और कार्यों को देखते हुए सरकार को उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
नेगी ने बताया कि ये कर्मचारी खतौनी तैयार करने के साथ ही आरओआर वितरण, निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों और जनगणना सहित राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें अपेक्षित आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है।
जन संघर्ष मोर्चा ने उम्मीद जताई कि शासन स्तर पर मामले का सकारात्मक परीक्षण कर इन कर्मचारियों को शीघ्र समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिलाया जाएगा।


