पीआरडी जवानों की मांगों पर सरकार गंभीर, तकनीकी और विधिक परीक्षण के बाद निकलेगा समाधान : रेखा आर्या

देहरादून। प्रदेश के पीआरडी जवानों की विभिन्न मांगों और समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार ने सकारात्मक पहल की है। गुरुवार को सचिवालय में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में वित्त विभाग के अधिकारियों, विभागीय अधिकारियों और पीआरडी जवानों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में जवानों को होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता एवं अन्य सुविधाएं देने तथा वर्षभर 365 दिन रोजगार उपलब्ध कराने सहित विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई।
बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पीआरडी जवानों के प्रति सरकार और विभाग पूरी तरह संवेदनशील हैं। जवानों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। पीआरडी जवान प्रदेश की बड़ी ताकत हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर विषम परिस्थितियों में सेवाएं देने तथा चारधाम यात्रा के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार अब तक पीआरडी जवानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय ले चुकी है। इनमें मानदेय में वृद्धि, गर्भवती महिला जवानों के लिए सुविधाएं, सेवानिवृत्ति की आयु का निर्धारण, जवानों के बच्चों की पढ़ाई और मृतक आश्रितों से जुड़े निर्णय शामिल हैं।
मंत्री ने कहा कि जवानों की वर्तमान मांगों पर विभाग सकारात्मक है और उनके हित में बेहतर निर्णय लेने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सभी मांगों का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण कराया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग के अधिकारियों और पीआरडी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता भी सकारात्मक रही।
रेखा आर्या ने कहा कि पीआरडी जवानों की मांगों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्तर पर भी बैठक कराने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए समय मांगा जाएगा। उन्होंने जवानों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि विभाग उनकी भावनाओं और हितों को ध्यान में रखकर प्रस्ताव तैयार करेगा। उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण अमित सिन्हा, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण दीप्ति सिंह, अपर निदेशक अजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त निदेशक शक्ति सिंह सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।


