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जीआईएस तकनीक से बढ़ेगी शहरी निकायों की आय, 100 दिन का एजेंडा तैयार करने के निर्देश

जीआईएस तकनीक से बढ़ेगी शहरी निकायों की आय, 100 दिन का एजेंडा तैयार करने के निर्देश
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देहरादून। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय में शहरी विकास विभाग से संबंधित उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट परियोजना एवं विश्व बैंक पोषित स्ट्रेंथनिंग पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट (एसपीएफएम) परियोजना के अंतर्गत संचालित एवं प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी निकायों की आय बढ़ाने, जीआईएस आधारित संपत्ति कर प्रणाली लागू करने, वित्तीय प्रबंधन मजबूत बनाने और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के कुल 107 शहरी निकायों में से 14 चयनित निकायों में जीआईएस आधारित संपत्ति सर्वेक्षण एवं मैपिंग का कार्य किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश की लगभग 60 प्रतिशत शहरी संपत्तियों का स्थानिक आंकड़ा तैयार किया जा चुका है। इस व्यवस्था का उद्देश्य संपत्तियों की सटीक पहचान, संपत्ति कर का उचित निर्धारण, कर संग्रहण में सुधार और शहरी निकायों के राजस्व में वृद्धि करना है।

प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की दोहराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। पूर्व में किए गए कार्यों और उपलब्ध जीआईएस आंकड़ों का अधिकतम उपयोग किया जाए। उन्होंने स्वीकृत धनराशि के व्यय के साथ-साथ कार्यों की वास्तविक भौतिक प्रगति का भी स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने तथा प्रत्येक कार्य को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में 14 शहरी निकायों में जीआईएस आधारित संपत्ति कर प्रणाली के शेष कार्यों की भी समीक्षा की गई। इनमें वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन को क्रियाशील करना, आंकड़ों को क्लाउड पर स्थानांतरित करना, उपलब्ध रिकॉर्ड का शुद्धीकरण, संपत्ति कर नोटिस तैयार करना और आवश्यक मानव संसाधन की तैनाती शामिल है। प्रमुख सचिव ने इन कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जीआईएस तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल शहरी निकायों की आय बढ़ाने और उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए संपत्तियों के अभिलेख नियमित रूप से अद्यतन रखने, कर निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और राजस्व संग्रहण की निरंतर निगरानी जरूरी है। उन्होंने निकायों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया।

बैठक में शहरी विकास के लिए अर्बन फंड के गठन, शहरी निकायों को लेखा संबंधी सहयोग देने, आवश्यक हार्डवेयर एवं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने तथा जीआईएस सेल को मजबूत बनाने से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने इन प्रस्तावों का व्यावहारिक परीक्षण कर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही स्वच्छता व्यवस्था में सुधार और शहरी निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए परिणाम आधारित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव ने कहा कि शहरी निकायों की दशा और दिशा सुधारने के लिए बेहतर कार्यों पर आधारित 100 दिनों का एजेंडा तैयार किया जाए। इसके लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए और उसका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव रोहित मीणा, नवनीत पांडेय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

देवभूमि खबर

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