आंदोलनकारी कर्मचारी कल्याण परिषद की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों के हितों के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की उठी मांग

देहरादून ।उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कर्मचारी कल्याण परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में राज्य आंदोलनकारी कर्मचारियों ने सरकार से एक स्वर से राज्य आंदोलनकारियों के हितों के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। राज्य आंदोलनकारियों ने किसी भी प्रकार की अनहोनी या अन्याय होने पर सरकार को खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी।

प्रदेश अध्यक्ष श्री यशवंत सिंह रावत की अध्यक्षता एवं प्रदेश महामंत्री श्री जीतमणि पैन्यूली के संचालन में शहीद स्थल पर आयोजित बैठक में सभी राज्य आंदोलनकारी कर्मचारियों ने सरकार से एक स्वर से मांग की राज्य आंदोलनकारियों के हितों के लिए सरकार ठोस कदम उठाने की वकालत की ।राज्य आंदोलनकारियों ने चेतावनी देते हए कहा कि किसी भी प्रकार की अनहोनी या अन्याय होता है उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भानु रावत ने कहा कि अधिकारियों के प्रकरण में सरकार को ठोस पैरवी करनी होगी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री नेगी ने कहा कि सरकार को 10% आरक्षण का बिल पुनः विधानसभा में तत्काल पारित कराना चाहिए। वीरेंद्र रावत ने कहा कि आंदोलनकारी कर्मचारियों के रोजगार को सुरक्षित रखने के लिए जब तक न्यायालय में प्रकरण लंबित है अध्यादेश लाना चाहिए जैसे कि मन बस्ती एवं अन्य मामलों में सरकार द्वारा पूर्व में किया गया है।

बैठक में सर्वसम्मति से वर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी का कार्यकाल छः माह तक बढ़ाया गया साथ ही निर्णय लिया गया कि 8 अगस्त तक उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच द्वारा घोषित मुख्यमंत्री आवास कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा ।सभी जनपदों से राज्य आंदोलनकारी कर्मचारी बढ़-चढ़कर प्रतिभाग करेंगे । श्री रविंद्र सोलंकी ने कहा कि प्रत्येक विभाग से दो-दो लोगों को संयोजक नामित किया जाएगा। जो अपने-अपने विभाग के कर्मचारियों की सूची तैयार कर प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री को उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री ललित चंद जोशी ने माननीय उच्च न्यायालय में ठोस पैरवी की जाने के लिए सभी कर्मचारियों से आर्थिक सहयोग देने का अनुरोध किया। प्रदेश महामंत्री श्री जीतमणि पैन्यूली ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष श्री यशवंत सिंह रावत एवं श्री जगमोहन सिंह नेगी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, मंत्री गणों ,मुख्य सचिव से एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र भेंट कर प्रकरण को निस्तारित करने की मांग करेगा।

बैठक में राज्य आंदोलनकारी कर्मचारी श्री केशव उनियाल, देव नौटियाल, कमल गुसाईं, मनमोहन नेगी, संजय तिवारी , पूरण सिंह राणा , शिवप्रसाद व्यास, समरवीर बिष्ट ,धर्मवीर बिष्ट अनुज जैन ,धर्मपाल सिंह रावत, बृज मोहन जोशी, सुमन सिंह ,जसबीर बिष्ट, भूपेंद्र भंडारी, विनोद ढोंडियाल, बृजेश कुमार, ध्यान सिंह बिष्ट, मनोज नौटियाल, गिरीश चंद्र, दिनेश बिष्ट, वीरेंद्र पोखरियाल ,रामभरोसे, गणेश डंगवाल,मोहन खत्री एवं अंबुज शर्मा आदि उपस्थित थे ।