22 नवंबर को देहरादून में आशा कार्यकर्ताओं की विशाल रैली, परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच करेंगी प्रदेशभर की आशाएं

देहरादून। उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन (संबद्ध ऐक्टू) के आह्वान पर 22 नवंबर को प्रदेशभर की आशा कार्यकर्ता देहरादून में विशाल रैली निकालकर सचिवालय कूच करेंगी। रैली में प्रदेश के विभिन्न जिलों से सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। सभी कार्यकर्ता परेड ग्राउंड में एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर सचिवालय की ओर कूच करेंगी और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगी।
यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कला बिष्ट, सुधा आर्या, सुमन बिष्ट, ममता आर्या, भगवती शर्मा, राधा रानी, दुर्गा टम्टा, दीपा अधिकारी, नीलम देवी और कांती देवी सहित विभिन्न क्षेत्रों की आशा कार्यकर्ताओं ने अधिक से अधिक संख्या में रैली में शामिल होने की अपील की है।
यूनियन का कहना है कि आशा कार्यकर्ता लंबे समय से न्यूनतम वेतन, कर्मचारी का दर्जा, नियमितीकरण, आजीवन पेंशन और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं। सितंबर माह में प्रत्येक मंगलवार को प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे गए थे। इसके बाद 29 सितंबर को चेतावनी रैली आयोजित कर सरकार को मांगों के समाधान के लिए समय दिया गया था। इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं होने पर अब 22 नवंबर को देहरादून में शक्ति प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है।
यूनियन ने मांग की है कि आशाओं के लिए 11,500 रुपये मासिक मानदेय निर्धारित करने संबंधी वर्ष 2021 के प्रस्ताव को लागू किया जाए। आशाओं को न्यूनतम वेतन और कर्मचारी का दर्जा देने के साथ सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन पेंशन सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि देने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बजट बढ़ाने, एनजीओ की भूमिका समाप्त कर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कार्य कराने तथा आशाओं की मनमानी छंटनी रोकने की मांग भी उठाई जाएगी।
यूनियन ने सरकारी अस्पतालों में आशा कार्यकर्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने और विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग भी की है। साथ ही चार श्रम संहिताओं को वापस लेने, ठेका प्रथा समाप्त करने और सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा का लाभ देने की मांग को भी आंदोलन में शामिल किया गया है।
यूनियन ने चेतावनी दी है कि 22 नवंबर की रैली के बाद भी सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो प्रदेशभर की आशाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल और कार्यबहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगी।


