नियो मेट्रो पर आप का सरकार से सवाल, खर्च हुए धन का मांगा हिसाब

देहरादून। देहरादून की प्रस्तावित नियो मेट्रो परियोजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि वर्षों तक देहरादून में नियो मेट्रो चलाने की योजना के नाम पर डीपीआर, कंसल्टेंसी, सर्वे और अन्य तकनीकी गतिविधियों पर सरकारी धन खर्च किया गया, लेकिन अब सरकार नियो मेट्रो के स्थान पर 24 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बस अथवा ई-बीआरटीएस व्यवस्था की ओर बढ़ रही है।
आप ने सरकार से मांग की है कि नियो मेट्रो परियोजना के नाम पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई, किन एजेंसियों और कंसल्टेंट को भुगतान किया गया तथा डीपीआर, सर्वे और तकनीकी अध्ययनों पर अलग-अलग कितना खर्च हुआ, इसका पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए।
यूकेएमआरसी की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देहरादून में आईएसबीटी से गांधी पार्क और एफआरआई से रायपुर तक दो गलियारों वाली मेट्रो नियो की डीपीआर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 8 मई 2025 को वापस कर दी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि देहरादून की यातायात आवश्यकताओं को ई-बस और बीआरटीएस जैसी अपेक्षाकृत कम लागत वाली परिवहन व्यवस्था से पूरा किए जाने का सुझाव दिया गया था।
रिपोर्ट के अनुसार 31 अक्टूबर 2025 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई परियोजना समीक्षा बैठक के बाद ई-बीआरटीएस और ई-बस का प्रस्ताव 16 जनवरी 2026 को यूकेएमआरसी के बोर्ड के समक्ष रखा गया। बोर्ड ने मेट्रो नियो के स्थान पर ई-बस/ई-बीआरटीएस के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया।
आम आदमी पार्टी ने कहा कि ऐसे में सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मेट्रो नियो की योजना तैयार करने से लेकर उसके लिए कराए गए सर्वेक्षण, तकनीकी अध्ययन और परामर्श सेवाओं पर कितना सार्वजनिक धन खर्च हुआ। पार्टी ने कहा कि वर्ष 2023 से देहरादून के प्रस्तावित परिवहन गलियारों के लिए यातायात एवं परिवहन अध्ययन, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और भू-तकनीकी जांच जैसी प्रक्रियाओं से संबंधित कार्य भी किए गए थे।
आप ने कहा कि वर्तमान में 24 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बस को देहरादून की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विकल्प के तौर पर सामने लाया जा रहा है। पार्टी ने सवाल उठाया कि यदि सरकार को अंततः ई-बस या ई-बीआरटीएस व्यवस्था की ओर ही जाना था तो नियो मेट्रो परियोजना के लिए वर्षों तक चली प्रक्रिया पर खर्च किए गए सार्वजनिक धन की जवाबदेही कौन तय करेगा।
पार्टी ने यह भी कहा कि देहरादून में पहले से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है और संचालन में आर्थिक चुनौतियों का उल्लेख भी सामने आता रहा है। ऐसे में सरकार को 24 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बस व्यवस्था की लागत, संचालन मॉडल, मार्ग, क्षमता, रखरखाव और वित्तीय स्रोतों की जानकारी भी सार्वजनिक करनी चाहिए।
हालांकि यूकेएमआरसी के आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार नियो मेट्रो की डीपीआर में 24-25 मीटर लंबाई वाले द्वि-संधियुक्त वाहनों की परिकल्पना पहले से शामिल थी। वर्ष 2021 की डीपीआर में ऐसे वाहनों की यात्री क्षमता करीब 225 बताई गई थी।
आम आदमी पार्टी ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन के किसी वैकल्पिक मॉडल पर विचार करना अलग विषय है, लेकिन परियोजना में बदलाव के साथ सरकार को अब तक हुए व्यय और निर्णय प्रक्रिया की पूरी वित्तीय एवं प्रशासनिक जानकारी जनता के सामने रखनी चाहिए।


