मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय समाज विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन पर दिया जोर

देहरादून । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कहा कि राज्य सरकार विकास का ऐसा मॉडल अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो पर्यावरण (ecology) और अर्थव्यवस्था (economy) के बीच संतुलन बनाए रखे। उन्होंने देश के प्रमुख समाज वैज्ञानिकों से अपील की कि वे नीति निर्माण में साक्ष्य-आधारित (evidence-based) दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक व्यापक और व्यावहारिक नीति-रोडमैप तैयार करने में योगदान दें।

मुख्यमंत्री धामी दून विश्वविद्यालय में शुरू हुए इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन्स (IASSI) के 24वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। तीन दिन तक चलने वाला यह राष्ट्रीय सम्मेलन देशभर के 400 से अधिक समाज वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं को एक मंच पर ला रहा है, जहाँ वे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट रेज़िलियंस और लाइवलीहुड सिक्योरिटी जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे, विशेषकर हिमालयी क्षेत्र की चुनौतियों के संदर्भ में।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास (inclusive development) पर सरकार के निरंतर फोकस को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई तकनीकों, विशेष रूप से Artificial Intelligence (AI) का उपयोग बढ़ा रही है ताकि प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके, खासकर उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों में।

सम्मेलन में उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि सम्मेलन के विषय — जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और आजीविका सशक्तिकरण — आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने हमेशा साक्ष्य-आधारित शोध को प्राथमिकता दी है, जो कई बार राज्य स्तर की नीतियों में सीधे रूप से शामिल किया गया है। प्रो. डंगवाल ने मुख्यमंत्री के उस पहल की सराहना की जिसके तहत दून विश्वविद्यालय में हिंदू स्टडीज़ को एक शैक्षणिक विषय के रूप में शुरू किया गया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई नवाचारी और आत्मनिर्भर पहलों की भी प्रशंसा की।

नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद, जो सम्मेलन के अध्यक्ष थे, ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दबावों के बावजूद भारत का कृषि उत्पादन स्थिर और बढ़ते रुझान पर है। उन्होंने इस स्थिरता का श्रेय फसलों के विविधीकरण, सिंचाई अवसंरचना के विस्तार और कृषि अनुसंधान एवं विकास में निवेश को दिया। उन्होंने भारत के पर्वतीय राज्यों के विकास का विस्तृत सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसमें सिक्किम को एक उत्कृष्ट मॉडल बताया — जहाँ प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से तीन गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ग्रामीण पलायन के कारण बंजर भूमि की समस्या बढ़ रही है और इसके समाधान के लिए बागवानी (horticulture) और क्लस्टर फार्मिंग (cluster farming) जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके।

नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति और IASSI के अध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने विज्ञान और समाज के बीच मौजूद खाई को पाटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने समाज विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के साथ जोड़ने की वकालत की। प्रो. चतुर्वेदी ने शोध में अनैतिक प्रवृत्तियों, जैसे p-hacking (डेटा में हेरफेर कर गलत सांख्यिकीय परिणाम दिखाना), पर चिंता व्यक्त की और कहा कि यह शोध की विश्वसनीयता पर संकट पैदा कर रहा है। उन्होंने अकादमिक विचारधारा के “औपनिवेशिक प्रभाव” से बाहर निकलने की बात कही और भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाने पर बल दिया। आर्यभट्ट और नागार्जुन जैसे महान भारतीय चिंतकों का उदाहरण देते हुए उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने गणित और विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया को शून्य जैसी महान अवधारणाएँ दी हैं।

दून विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान संकाय के डीन और सम्मेलन के संयोजक प्रो. आर. पी. ममगाईं ने सम्मेलन के प्रमुख विषयों का परिचय दिया — जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियाँ, शहरीकरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तथा आजीविका और वेल-बीइंग में सुधार। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के आगमन के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि उनकी उपस्थिति ने सम्मेलन की गरिमा और महत्व दोनों को बढ़ाया है।

यह सम्मेलन दून विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान स्कूल के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें विशेषज्ञों के नेतृत्व में कई तकनीकी सत्र और शोध प्रस्तुतियाँ होंगी, जिनमें टेक्नोलॉजी और संस्कृति का विकास में योगदान, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित आजीविका, पर्वतीय नगरों के लिए हरित विकास मार्ग, और उत्तराखंड में जलवायु-संवेदनशील शहरी नियोजन व कचरा प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं।

12 अक्टूबर को होने वाले समापन सत्र (Valedictory Session) की अध्यक्षता उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह करेंगे।

यह सम्मेलन IASSI के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है, जो एक राष्ट्रीय संघ है और IASSI Quarterly नामक शोध-पत्रिका प्रकाशित करता है। यह आयोजन शैक्षणिक शोध और नीति निर्माण के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए ठोस सुझाव और उपयोगी नीतिगत सिफारिशें तैयार करना है।