मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनरेगा कर्मकारों के ऑनलाइन पंजीकरण का किया शुभारंभ
देहरादून।मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण बोर्ड में मनरेगा कर्मकारों के ऑनलाइन पंजीकरण का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ की गई। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इस पंजीकरण के बाद मनरेगा श्रमिकों को बोर्ड की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रही है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में मनरेगा के तहत 16.3 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 9.5 लाख श्रमिक सक्रिय हैं। इनमें से वर्ष में न्यूनतम 90 दिन कार्य करने वाले श्रमिक अब बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान में बोर्ड में 5.35 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, जिसमें मनरेगा श्रमिकों के जुड़ने से लाभार्थियों की संख्या और बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार श्रमिकों के साथ-साथ उद्योगों और निवेशकों के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि खनन क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार देता है। पहले खनन को लेकर नकारात्मक धारणा थी, लेकिन पारदर्शी नीतियों के चलते खनन राजस्व 400 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ रुपए पहुंच गया है। सुधारों को देखते हुए केंद्र सरकार भी राज्य को 200 करोड़ रुपए की सहायता दे चुकी है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दृष्टिकोण के अनुरूप राज्य में उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है ताकि निवेशकों को अनावश्यक औपचारिकताओं में न उलझना पड़े।
कार्यक्रम में सचिव श्रीधर बाबू अदांकी ने बताया कि श्रम विभाग और ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से यह योजना संचालित की जा रही है। अब विकास खंड स्तर पर मनरेगा श्रमिकों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा।
संचालन कर रहे श्रमायुक्त पी.सी. दुम्का ने कहा कि मनरेगा श्रमिक अब बोर्ड में पंजीकृत अन्य श्रमिकों की तरह— स्वास्थ्य सहायता, बच्चों की शिक्षा, बेटियों के विवाह अनुदान, मृत्यु पर मिलने वाली सहायता— सहित सभी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।
इस मौके पर आयुक्त ग्राम्य विकास अनुराधा पाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
