मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश, जन समस्याओं के त्वरित समाधान पर दिया जोर
देहरादून। मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न जनहित मुद्दों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आम जनता की समस्याएं सुनने और उनके समाधान को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने विद्युत, पेयजल और अन्य नागरिक सेवा विभागों को अपने क्षेत्रों में नियमित दौरे करने, टेढ़े खंभों, लटकती तारों और टूटी पाइपलाइनों की मरम्मत तुरंत कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जब तक अधिकारी फील्ड में नहीं जाएंगे, वे जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं हो सकेंगे। सभी विभागीय अधिकारियों को नियमित क्षेत्रीय निरीक्षण के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत विवाह पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की और कहा कि आमजन को अधिक से अधिक संख्या में विवाह पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाए। मैदानी जिलों में विशेष पंजीकरण अभियान चलाने और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे विवाह जिनमें विवाह के समय पति-पत्नी में से कोई एक नाबालिग रहा हो, लेकिन अब दोनों बालिग हैं, उनका पंजीकरण रोका नहीं जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रत्येक जिले की अद्यतन स्थिति जानी और ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिन इकाइयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, वहां जल्द उपकरण स्थापित कर सेवाएं शुरू करने को कहा।
बैठक में सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री चंद्रेश कुमार यादव, श्री विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव श्रीमती रंजना राजगुरू, श्री विजय कुमार जोगदंडे, श्री मनुज गोयल, और श्रीमती निवेदिता कुकरेती सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
