जार्ज एवरेस्ट भूमि घोटाले की सीबीआई जांच हो ,कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

देहरादून। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (अ.प्रा.) गुरमीत सिंह से राजभवन में मुलाकात कर मंसूरी स्थित जार्ज एवरेस्ट की भूमि और हरिद्वार के वैरागी कैम्प की भूमि को लेकर गंभीर अनियमितताओं पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 30 हजार करोड़ मूल्य की 172 एकड़ भूमि मात्र 1 करोड़ रुपए वार्षिक किराए पर आचार्य बालकृष्ण की कम्पनी को दी गई है, टेंडर प्रक्रिया में अंतिम समय पर नियम बदलकर कम्पनी को लाभ पहुँचाया गया, स्थानीय निवासियों के 200 साल पुराने रास्ते बंद कर दिए गए और पर्यटकों से मनमानी वसूली की जा रही है, साथ ही बिना अनुमति हैलिकॉप्टर संचालन भी जारी है। अब हरिद्वार स्थित वैरागी कैम्प की भूमि भी इसी कम्पनी को देने की तैयारी की जा रही है।

कांग्रेस ने अपनी माँग में कहा कि जार्ज एवरेस्ट की भूमि कम्पनी को देने का आदेश निरस्त किया जाए, मामले की सीबीआई जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए तथा वैरागी कैम्प की टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।

आपदा प्रबंधन को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि हालिया आपदा में सरकार पूरी तरह विफल रही है, देहरादून सहित प्रभावित क्षेत्रों में तीन दिन से बिजली और पानी की आपूर्ति ठप है, राहत व पुनर्वास कार्य रुके पड़े हैं तथा जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है लेकिन कोई तैयारी नहीं की गई है।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने किया। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, महामंत्री गोदावरी थापली, पूर्व विधायक केदारनाथ मनोज रावत, पूर्व विधायक राजकुमार, मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, महामंत्री महेंद्र नेगी और किसान कामगार अध्यक्ष सुशील राठी शामिल रहे।