शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने को डीएम ने दिए सख्त निर्देश, नो पार्किंग जोन में कार्रवाई के लिए दोगुने होंगे क्रेन

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में बुधवार को ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में शहरी पुनर्विकास व पार्किंग योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में एमडीडीए और स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए योजनाओं की प्रस्तुति दी गई। डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहर में सुगम व सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए प्रभावी, व्यावहारिक और समन्वित कार्ययोजना बनाई जाए।

बैठक में मौहब्बेवाला से राजपुर रोड व धूलकोट से कुआंवाला कॉरिडोर योजना, नया आढ़त बाजार व इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग आपसी तालमेल से काम करें ताकि योजनाओं में कोई गैप न रहे। उन्होंने बताया कि शहर के 10 अति-व्यस्त जंक्शनों की डीपीआर तैयार कर ली गई है, जिसे इसी माह शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा।

आईएसबीटी कारगी मोड़ पर भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भी तैयार कर शासन को भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए कि नो पार्किंग जोन में कार्रवाई के लिए क्रेन की संख्या दोगुनी की जाए और सड़क किनारे खड़ी अवैध गाड़ियों को जब्त कर रेंजर्स कॉलेज या काबुल हाउस लाया जाए।

आरटीओ और पुलिस को निर्देशित किया गया कि आईएसबीटी पर अनधिकृत सवारी उतारने-चढ़ाने वाले वाहनों को जब्त कर रेंजर्स मैदान तक घसीट कर लाएं। उन्होंने एमडीडीए को निर्देश दिए कि व्यवसायिक परिसरों की पार्किंग का दुरुपयोग रोकते हुए कार्रवाई की जाए।

लोनिवि को शहर के प्रमुख चौराहों पर रेस्ड जेब्रा क्रॉसिंग के निर्माण के लिए फंड आवंटित कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट व नया आढ़त बाजार निर्माण, शॉप अलॉटमेंट की हर गतिविधि की साप्ताहिक समीक्षा प्रशासन स्तर पर करने के निर्देश भी दिए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि गूगल शीट बनाकर सभी विभाग अपने कार्यों की अद्यतन स्थिति दर्ज करें और उसकी नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सुगम व सुरक्षित यातायात संकल्प के तहत जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। डीएम स्वयं प्रत्येक शनिवार इस योजना की समीक्षा करेंगे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के सभी प्रमुख जंक्शन, चौराहे, पार्किंग व सड़क नेटवर्क का व्यावहारिक और भविष्य के अनुकूल पुनर्विकास प्लान तैयार करें। उन्होंने ऑन स्ट्रीट, ऑफ स्ट्रीट, मल्टीलेवल, ऑटोमेटेड और सिविल पार्किंग क्षमता को लगातार बढ़ाने के निर्देश दिए।

इस योजना के तहत सड़कों का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करना, साइकिल ट्रैक, जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक लाइट, फुटपाथ, सुव्यवस्थित पार्किंग, बस स्टॉप व ऑटो/टैक्सी स्टैंड जंक्शनों से 50-100 मीटर दूर शिफ्ट करने जैसे उपाय किए जाएंगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सड़कें व जंक्शन संघर्ष रहित, सुरक्षित और पैदल यात्रियों के अनुकूल बनाए जाएं। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, एसडीएम हरिगिरी, संयुक्त सचिव एमडीडीए गौरव चटवाल, अधीक्षण अभियंता लोनिवि ओमपाल सिंह, आरटीओ दीपक सैनी, अधिशासी अभियंता जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सीओ ट्रैफिक सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।