राजस्व वसूली में लापरवाही पर डीएम सख्त, लक्ष्य से पीछे विभागों को कार्ययोजना बनाकर वसूली तेज करने के निर्देश

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जिला स्तरीय राजस्व संवर्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में सरकारी राजस्व वसूली में ढिलाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि लक्ष्य प्राप्ति में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रहे विभागों को तत्काल कार्ययोजना बनाकर राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अब प्रत्येक माह विभागवार प्रगति की समीक्षा की जाएगी और लक्ष्य प्राप्ति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

समीक्षा के दौरान जल संस्थान, परिवहन, सिंचाई, वन विभाग और निबंधन विभाग की राजस्व प्राप्ति का आकलन किया गया। जिलाधिकारी ने इन विभागों के अधिकारियों को कम वसूली के कारणों का विश्लेषण कर ठोस रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि सिंचाई विभाग ने 100 लाख रुपये के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष जून तक 20.04 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया है।

उप निबंधक कार्यालयों को आवंटित 1450 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले जून तक 380 करोड़ रुपये की आय हुई, जिसमें 129 करोड़ रुपये स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क से प्राप्त हुए।

जिला खनन अधिकारी ने बताया कि जून माह के 8 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 8.06 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया। वहीं अवैध खनन और अवैध परिवहन के नौ मामलों में 13.60 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया, जिसमें से 12.67 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है।

आबकारी विभाग ने 667.60 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले जून तक 128 करोड़ रुपये तथा राज्य कर विभाग ने 4563.74 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 1142.36 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।

परिवहन विभाग ने जानकारी दी कि इस वर्ष विभाग के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं है, फिर भी जून 2026 तक 5906.50 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.67 प्रतिशत अधिक है।

नगर निगम देहरादून ने 75 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 24.37 करोड़ रुपये तथा नगर निगम ऋषिकेश ने 1247.20 लाख रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 170.56 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया है।

वन विभाग ने 63.63 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 17.22 करोड़ रुपये तथा पर्यटन विभाग ने 1.40 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति की जानकारी दी। बैठक में सभी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों एवं अन्य राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, खनन विभाग, नगर निगम, परिवहन निगम सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।