SC का केंद्र को निर्देश, नेताओं के खिलाफ केसेस की सुनवाई के लिए बनाए स्पेशल कोर्ट
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो दागी नेताओं को चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगा दी जाए। आयोग ने यह अपील कोर्ट में दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान लगाई है। वहीं अदालत ने अपील को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो नेताओं के खिलाफ दायर मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए।
आयोग ने कहा कि उसने अपनी यह मांग सरकार के सामने भी रखी है और वह इस बारे मे कानून संशोधित करने के लिए सरकार को भी लिख चुका है। आयोग की इस बात पर कोर्ट ने इस बात का प्रूफ मांगते हुए कहा कि कब लिखा है सरकार को, दिखाओ।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह नेताओं और सांसदों के खिलाफ दायर मामलों की सुनवाई के लिए वो स्पेशल कोर्ट बनाकर इनकी सुनवाई जल्द पूरी करे। अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र उसे बताए कि स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए कितना खर्च आएगा।
इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक की मांग वाली PIL पर सुनवाई के दौरान दाग़ी नेताओं के ख़िलाफ़ लंबित मामलों की जानकारी मांगी गयी थी। कोर्ट ने कहा था, क्या याचिकाकर्ता के पास इसका कोई ब्यौरा है।‘
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, ‘आप सजा होने के बाद 6 साल की रोक पर बहस कर रहे हो लेकिन जब कोर्ट में केस 20-20 साल लंबित रहता है और 4टर्म बीत जाते है, इसके बाद छह साल की रोक का क्या मतलब।‘ कोर्ट ने कहा कि 20-20 साल केस लंबित रहते है जबकि कोर्ट का आदेश है कि ऐसे मामलों मे 6 महीने से ज़्यादा स्टे नही दिया जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि यह बहस इसलिए है क्योंकि मुक़दमों मे जल्दी फैसला नहीं आता।
