अंडमान-निकोबार बैंक घोटाले में पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा समेत 14 के खिलाफ ईडी ने दाखिल की पूरक चार्जशीट, 500 करोड़ से अधिक की अपराध आय का खुलासा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता जोनल कार्यालय-द्वितीय ने अंडमान एवं निकोबार राज्य सहकारी बैंक (एएनएससीबीएल) में हुए करोड़ों रुपये के ऋण घोटाले में पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा समेत 14 व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की है। ईडी ने यह शिकायत 6 नवंबर 2026 को पोर्ट ब्लेयर स्थित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में दाखिल की। इस कार्रवाई के बाद मामले में आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 52 हो गई है।

ईडी की जांच अंडमान एवं निकोबार पुलिस के अपराध एवं आर्थिक अपराध थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई थी। मामला बैंक के तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा सहित बैंक के अधिकारियों और अन्य लोगों द्वारा ऋण स्वीकृति में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 23 फर्जी कंपनियां बनाईं और बैंक के नियमों का उल्लंघन करते हुए इन कंपनियों सहित अन्य संस्थाओं को बड़े पैमाने पर ऋण वितरित किए। इन ऋणों को चुकाने का कोई वास्तविक इरादा नहीं था।

जांच के अनुसार, केवल 21 फर्जी कंपनियों को लगभग 301.50 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए, जिनमें से करीब 271 करोड़ रुपये गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल गए। ईडी ने इस पूरे मामले में 500 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित संपत्ति की पहचान की है।

जांच में यह भी सामने आया कि फर्जी कंपनियां सहयोगियों और नाममात्र के निदेशकों के नाम पर बनाई गई थीं। कंपनियों के पास कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि या कारोबारी रिकॉर्ड नहीं था, इसके बावजूद गठन के कुछ ही महीनों के भीतर उन्हें भारी-भरकम ऋण स्वीकृत कर दिए गए। ऋण हासिल करने के लिए कम कीमत वाली जमीनों का बैंक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों की मिलीभगत से कई गुना अधिक मूल्यांकन कराया गया। एक ही जमीन को बार-बार गिरवी रखकर अलग-अलग ऋण भी लिए गए।

ईडी के मुताबिक, ऋण की रकम जारी होने के बाद उसे नकद निकाला गया या फर्जी कंपनियों और सहयोगियों के कई बैंक खातों के माध्यम से दूसरी जगह भेज दिया गया। इस धनराशि का उपयोग निर्धारित व्यावसायिक उद्देश्यों के बजाय जमीन खरीदने, होटल एवं रिसॉर्ट बनाने, अर्ध-पनडुब्बी पर्यटक नौकाएं खरीदने और पुराने ऋण चुकाने में किया गया। संपत्तियों का वास्तविक स्वामित्व छिपाने के लिए कई संपत्तियां परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर खरीदी गईं। कुछ जमीनों पर पंजीकृत बिक्री विलेख के बजाय मुख्तारनामा और बिक्री समझौतों के जरिए कब्जा लिया गया और बाद में उन्हीं जमीनों को नए ऋण के लिए बैंक में गिरवी रख दिया गया।

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि घोटाला केवल फर्जी कंपनियों तक सीमित नहीं था। कुछ सक्रिय कंपनियों को भी ऋण स्वीकृत किए गए और इसके बदले ऋण राशि का लगभग पांच प्रतिशत कमीशन के रूप में कुलदीप राय शर्मा तथा बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जाने की बात सामने आई। ईडी के अनुसार, कुलदीप राय शर्मा और उनकी पत्नी विनीता शर्मा को उनसे जुड़ी कंपनियों तथा पत्नी के नाम पर लिए गए लगभग 81.10 करोड़ रुपये के कथित फर्जी ऋणों से लाभ पहुंचा।

इससे पहले ईडी इस मामले में कुलदीप राय शर्मा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक के. मुरुगन (अब दिवंगत), ऋण अधिकारी के. कलैवन्नन और संजय लाल को गिरफ्तार कर चुकी है। एजेंसी ने 14 नवंबर 2025 को 39 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ पहली अभियोजन शिकायत दाखिल की थी।

ईडी अब तक इस मामले में लगभग 326.91 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर चुकी है। इनमें 10 फरवरी 2026 को कुर्क की गई 205.56 करोड़ रुपये की संपत्तियां शामिल हैं, जिन्हें निर्णायक प्राधिकरण ने भी पुष्टि प्रदान की है। इसके अतिरिक्त 5 नवंबर 2026 को 121.35 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गईं। पूरक अभियोजन शिकायत में इन संपत्तियों को जब्त कर सरकार के पक्ष में अधिहरण करने की मांग भी की गई है।