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“मेरे सपनों का उत्तराखंड” से पहले युवाओं के सवालों का जवाब दे सरकार: गरिमा दसौनी

“मेरे सपनों का उत्तराखंड” से पहले युवाओं के सवालों का जवाब दे सरकार: गरिमा दसौनी
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देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के “मेरे सपनों का उत्तराखंड” युवा संवाद कार्यक्रम पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आज युवाओं से उनके सपने पूछ रहे हैं, लेकिन प्रदेश का युवा उनसे यह जानना चाहता है कि उसके सपनों को रोजगार और अवसरों में बदलने के लिए सरकार ने पिछले वर्षों में क्या किया।

गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि युवाओं से उनके सपने पूछना अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि जिस युवा के हाथ में डिग्री है और नौकरी नहीं, जो वर्षों तक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करता है और भर्ती प्रक्रिया विवादों में घिर जाती है तथा जो पहाड़ से पलायन करने को मजबूर है, वह मुख्यमंत्री को अपना सपना बताए या अपनी मजबूरी।

उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को युवाओं से “मेरे सपनों का उत्तराखंड” पूछने से पहले “मेरी सरकार ने उत्तराखंड के युवाओं के लिए क्या किया” विषय पर संवाद करना चाहिए था। यदि सरकार वास्तव में युवाओं की आवाज सुनना चाहती है तो मंच से भाषण और सुझाव लेने के बजाय उनके सवालों का सीधा जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार रोजगार के आंकड़े गिनाकर अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन प्रदेश का युवा जानना चाहता है कि कितने युवाओं को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार मिला, कितनी भर्तियां समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरी हुईं, कितने पद आज भी खाली हैं और पहाड़ के कितने युवाओं को उनके घर के आसपास रोजगार के अवसर मिले।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का युवा केवल सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा है। वह बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था, स्थानीय स्तर पर रोजगार, सुरक्षित भविष्य और पलायन रोकने के लिए ठोस नीति चाहता है। युवाओं को भाषण नहीं, अवसर चाहिए और घोषणाएं नहीं, बल्कि उनके परिणाम चाहिए।

गरिमा मेहरा दसौनी ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि यदि सरकार ने युवाओं के लिए इतना काम किया है तो फिर पलायन, बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर युवाओं की बेचैनी क्यों कायम है। आखिर प्रदेश का पढ़ा-लिखा युवा दूसरे राज्यों की ओर जाने को क्यों मजबूर है।

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री जी, युवाओं के सपनों का आंकड़ा जुटाने से पहले उनकी हकीकत का सामना कीजिए। उत्तराखंड का युवा अब ‘सपनों का उत्तराखंड’ नहीं, ‘मौकों का उत्तराखंड’ चाहता है। उसे यह नहीं सुनना कि सरकार क्या सपना देख रही है, वह जानना चाहता है कि उसके अपने सपने कब पूरे होंगे।”

उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में सरकार जितने चाहे संवाद कर ले, लेकिन उत्तराखंड का युवा वर्ष 2026 में ही अपना हिसाब-किताब तैयार कर रहा है। सोशल मीडिया और सरकारी कार्यक्रमों में युवाओं की बातें सुनने से अधिक जरूरी है कि उनकी समस्याओं पर धरातल पर काम दिखाई दे।

गरिमा दसौनी ने कहा कि युवा संवाद तभी सार्थक होगा, जब युवाओं के सवालों के जवाब भी मिलेंगे। अन्यथा यह संवाद कम और चुनावी फोटो खिंचवाने का कार्यक्रम अधिक नजर आएगा।

देवभूमि खबर

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