पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन दिलाने को जन संघर्ष मोर्चा ने शासन में उठाई आवाज

देहरादून। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रमुख सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुंदरम से मुलाकात कर उपनल के माध्यम से ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों में कार्यरत पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिलाने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपा। साथ ही विकासनगर क्षेत्र में शक्ति नहर के दोनों ओर क्रैश बैरियर एवं तार जाल लगाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई।

प्रमुख सचिव ऊर्जा ने मामले का संज्ञान लेते हुए तीनों निगमों के प्रबंध निदेशकों को पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल वार्ता करने के निर्देश दिए। मोर्चा अध्यक्ष नेगी ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के मामले में जनहित याचिका संख्या 116/2018, कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपनल के माध्यम से कार्योजित एवं प्रायोजित कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन सहित अन्य लाभ दिए जाने के निर्देश दिए गए थे।

उन्होंने बताया कि उक्त न्यायालयीन निर्देशों के क्रम में शासन द्वारा 3 फरवरी 2026 को सभी विभागों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। नेगी के अनुसार, अधिकांश विभागों एवं निगमों द्वारा इन निर्देशों का अनुपालन किया जा चुका है, लेकिन ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों यूपीसीएल, यूजेवीएनएल एवं पिटकुल में कार्यरत उपनल के पूर्व सैनिकों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है।

नेगी ने शासन से ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों में कार्यरत पूर्व सैनिकों के साथ समान कार्य-समान वेतन के मामले में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सेवा दे रहे पूर्व सैनिकों को उनके अधिकार से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है।

इसके अलावा उन्होंने विकासनगर-डाकपत्थर क्षेत्र में स्थित शक्ति नहर के दोनों ओर क्रैश बैरियर एवं तार जाल लगाए जाने की मांग भी प्रमुखता से रखी। उन्होंने कहा कि नहर के किनारे सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त न होने के कारण दुर्घटनाओं के साथ-साथ आत्महत्या की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। ऐसे में नहर के दोनों ओर सुरक्षा उपाय किए जाना बेहद जरूरी है।

जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि क्रैश बैरियर एवं तार जाल लगाने से दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के साथ-साथ लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि शासन स्तर पर दोनों मामलों में सकारात्मक कार्रवाई करते हुए पूर्व सैनिकों और क्षेत्र की जनता को शीघ्र राहत प्रदान की जाएगी।