धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: उच्च शिक्षा, पर्यटन, रोजगार, वित्त और सुशासन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में उच्च शिक्षा, पर्यटन, स्कूली शिक्षा, वित्त, रोजगार, वन संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के निर्णयों का उद्देश्य राज्य में विकास कार्यों को गति देना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
कैबिनेट ने पिथौरागढ़ के मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी। साथ ही, साहसिक पर्यटन को सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई, जिसमें सुरक्षा मानकों को सख्त करते हुए नियम उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं।
बैठक में पीएम पोषण योजना के तहत श्रीनगर (पौड़ी) में अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से चयनित विद्यालयों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई। इसके अलावा उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने, हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की लेखा परीक्षा के लिए दो नए पद सृजित करने तथा उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ को सशक्त बनाने, सहसपुर स्किल हब में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के संचालन के लिए सात पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) गठित करने तथा बापूग्राम आरक्षित वन प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन पर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। वहीं, वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान संबंधी बजट मद समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में शिक्षा, पर्यटन, रोजगार, वित्तीय सुशासन और जनकल्याण के प्रयासों को नई गति मिलेगी।
