उत्तराखंड में पीएमश्री योजना की तर्ज पर बनेगी स्कूलों के आधुनिकीकरण की नई योजना: मुख्य सचिव
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में पीएमश्री और लखपति दीदी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी पीएमश्री योजना की तर्ज पर स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए नई योजना संचालित की जाएगी।
मुख्य सचिव ने बताया कि पीएमश्री योजना के अंतर्गत स्कूलों को पांच वर्षों तक प्रति वर्ष 40-40 लाख रुपये यानी कुल दो करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और खेल सुविधाएं विकसित की जाती हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में भी इसी मॉडल पर योजना चलाई जाए, ताकि सरकारी स्कूलों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं तेजी से विकसित हो सकें। उन्होंने इस योजना की शुरुआत क्लस्टर विद्यालयों से किए जाने पर बल दिया।
बैठक में मुख्य सचिव ने लखपति दीदी योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों में तकनीक के अधिकतम उपयोग पर ध्यान दिया जाए, ताकि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके लिए क्षमता विकास कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किए जाएं।
मुख्य सचिव ने लखपति दीदी योजना की सतत मॉनिटरिंग के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य स्तरीय संचालन समिति और राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन शीघ्र किया जाए तथा उनकी नियमित बैठकें आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और रिटेल चेन पर फोकस बढ़ाया जाए, साथ ही इन उत्पादों को “हाउस ऑफ हिमालयाज” ब्रांड में भी शामिल किया जाए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव विजय कुमार जोगदण्डे, मेहरबान सिंह बिष्ट एवं झरना कामठान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
