आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद समिति में रखे जाने वाले विषयों का एजेंडा तैयार करें: मुख्य सचिव
देहरादून। मुख्य सचिव श्री आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद (Inter State Council – Central Zonal Council) की बैठक में उत्तराखंड राज्य की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले बिंदुओं का एजेंडा तैयार करने के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन विभागों ने अब तक मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों का एजेंडा नहीं भेजा है, वे तत्काल अपने विभाग से संबंधित बिंदुओं का एजेंडा तैयार कर प्रस्तुत करें ताकि राज्य की ओर से सभी महत्वपूर्ण विषयों को समयबद्ध रूप से परिषद में रखा जा सके। उन्होंने कहा कि एजेंडे में प्रत्येक बिंदु का स्पष्ट एवं संक्षिप्त विवरण हो, जिसमें भारत सरकार से अपेक्षित सहयोग, नीतिगत संशोधन या स्वीकृति का उल्लेख भी स्पष्ट रूप से किया जाए।
बैठक में मुख्य सचिव ने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि जौनसारी/जेनसारी शब्द से संबंधित प्रकरण पर अनुसूचित जनजाति मंत्रालय को उनके पोर्टल के माध्यम से शब्द की स्पेलिंग में संशोधन हेतु अनुरोध तैयार किया जाए। साथ ही कहा कि यदि इस विषय में विधायिका स्तर पर संशोधन की आवश्यकता हो, तो उसका भी विधिक मार्गदर्शन शीघ्र प्राप्त किया जाए। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को यह भी निर्देश दिए कि भोटिया और राजी जनजाति हेतु जनपद पिथौरागढ़ में एक-एक एकलव्य आदर्श विद्यालय की स्थापना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि से संबंधित प्रस्तावों का एजेंडा भी तैयार किया जाए।
मुख्य सचिव ने ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया कि SECC (Socio-Economic and Caste Census) डाटा के स्थान पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अन्य उपयुक्त मानक या विकल्प तैयार किए जाने पर विचार करते हुए एजेंडा प्रस्तावित किया जाए, जिससे पात्र लाभार्थियों की पहचान अधिक सटीक और सरल हो सके।
इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, पेयजल और सिंचाई विभागों को आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मानकों में संशोधन करते हुए मुआवजा राशि में वृद्धि से संबंधित एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन विभाग को RRTS (Regional Rapid Transit System) का विस्तार मोदीनगर और मेरठ से हरिद्वार तक किए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के साथ-साथ टनकपुर-बागेश्वर एवं ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल परियोजनाओं में सड़क निर्माण के प्रावधान को भी एजेंडे में शामिल करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कृषि विभाग को मंडी शुल्क से संबंधित प्रकरण को भी एजेंडे में शामिल करने के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव श्री सचिन कुर्वे, श्री विनोद कुमार सुमन, श्री वी.वी.आर. पुरुषोत्तम, श्री बृजेश संत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
