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कृषि मंत्री गणेश जोशी के कड़े निर्देश, 31 अक्टूबर तक 50 प्रतिशत पॉलीहाउस निर्माण पूरा करने का लक्ष्य

कृषि मंत्री गणेश जोशी के कड़े निर्देश, 31 अक्टूबर तक 50 प्रतिशत पॉलीहाउस निर्माण पूरा करने का लक्ष्य
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देहरादून। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को देहरादून में कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने विभिन्न किसान कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए।

कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती का विस्तार किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को जैविक खेती के अंतर्गत कुल उत्पादन का सटीक आकलन करने के निर्देश दिए। राज्य में मखाना उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए मखाना बोर्ड के माध्यम से इसके सुनियोजित विकास की रूपरेखा तैयार करने को भी कहा।

चम्पावत में 475 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती को प्रोत्साहित करने तथा इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के नमूनों की जांच दिल्ली या चंडीगढ़ की विशेष प्रयोगशाला से कराने के निर्देश दिए गए। पॉलीहाउस योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने बताया कि राज्य में कुल 14,777 पॉलीहाउस निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में स्वीकृत 2,700 पॉलीहाउस में से 1,000 का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने निर्देश दिए कि 31 अक्टूबर तक कम से कम 50 प्रतिशत निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए।

मंत्री ने पूर्व में कार्यरत एजेंसियों और निजी कंपनियों से लंबित धनराशि की वसूली एवं वापसी की कार्रवाई में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। किसानों के हित में उन्होंने अधिकारियों को राजमा की फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल करने के लिए भारत सरकार को तत्काल नीतिगत पत्र भेजने के निर्देश दिए।

बागवानी को बढ़ावा देने के लिए लागू नई नीतियों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है और वर्तमान में 44 एकड़ क्षेत्र इसके अंतर्गत आच्छादित है। कीवी नीति के तहत 70 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। कीवी का क्षेत्रफल पूर्व के 325 हेक्टेयर से बढ़ाने के साथ इस वर्ष 77 हेक्टेयर नया क्षेत्र जोड़ा गया है। एप्पल मिशन के तहत बजट भुगतान को 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये किया गया है, जबकि इसके लिए कुल 12 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित है।

किसानों की उपज के उचित भंडारण के लिए राज्य की शीत भंडारण नीति के तहत भीमताल में शीत भंडारण निर्माण पर 50 प्रतिशत अनुदान, स्वयं सहायता समूहों एवं किसान समूहों को 70 प्रतिशत तथा टर्मिनल शीत भंडारण को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। राज्य में नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से नए आधुनिक शीत भंडारण केंद्रों का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा।

आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में 7 अक्टूबर से सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। आगामी रबी मौसम के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए रबी अभियान रथ भी रवाना किए जाएंगे। इसके तहत दो राज्य रथ गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में भ्रमण कर किसानों को जागरूक करेंगे। अक्टूबर माह में राज्य में टी फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा। एक अक्टूबर को मोदीपुरा, मेरठ में आयोजित होने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कृषि मंत्री ने बेमौसम बारिश और प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुई क्षति का तत्काल और सटीक आकलन करने तथा किसानों को बिना देरी के क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में कृषि विभाग के सचिव डॉ. एस.एन. पाण्डेय, महानिदेशक डॉ. आनंद श्रीवास्तव, निदेशक उद्यान डॉ. आर.के. सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

देवभूमि खबर

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