बिना पानी के विकासनगर की जनता कर रही त्राहिमाम,सीएस से की एसडीओ की शिकायत

बिना पानी के विकासनगर की जनता कर रही त्राहिमाम,सीएस से की एसडीओ की शिकायत
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विकासनगर। ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शर्मा तथा महासचिव भास्कर चुग ने आज विकासनगर उत्तराखंड जल संस्थान के एसडीओ की अकर्मण्यता की शिकायत उत्तराखंड के मुख्य सचिव से करने की बात कही । उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जल संस्थान विकास नगर के एसडीओ अपने दायित्व के निर्वहन में पूरी तरह से असफल सिद्ध हो रहे हैं और उनके निकम्मे होने का नुकसान विकास नगर क्षेत्र की जनता को हो रहा है और इस कारण जनता पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है l

अरविंद शर्मा एवं भास्कर चुग ने कहा कि जिस दिन भी विद्युत कटौती किसी कारण से होती है, जल संस्थान की जिम्मेदारी है कि वह जनरेटर का उपयोग करें और पेयजल आपूर्ति को बाधित ना होने दें l रविवार सुबह 10:00 बजे से क्षेत्र में विद्युत कटौती हुई जो कि शाम तक जारी रही, ऐसे में उत्तराखंड जल संस्थान के एसडीओ की जिम्मेदारी थी कि वह जनरेटर चलवा कर पेयजल आपूर्ति सुचारू रखते । परंतु निगम में एसडीओ ने आज भी जनरेटर नहीं चल पाया जिस कारण आज विकास नगर में सारा दिन पीने के पानी की सप्लाई बाधित रही और इस भीषण गर्मी में जहां एक ओर लोग बिना बिजली के तो परेशान थे ही, वहीं पेयजल आपूर्ति न होने के कारण छोटे-छोटे बच्चे तक पीने के पानी को तरसते रहे और कई घरों में तो आज बिना पानी के भोजन भी नहीं पक पाया ।ऐसा एसडीओ जिसकी नियुक्ति ही इसलिए हुई है कि जनता को पीने का पानी मिले, उसे अपने दायित्वों का बोध ही नहीं है ।ऐसे निकम्मे अधिकारी की विकास नगर क्षेत्र में कोई आवश्यकता नहीं है l एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही उत्तराखंड के मुख्य सचिव से मिलकर इस एसडीओ की बर्खास्तगी की मांग करेगा ।पूर्व में भी जब से यह एसडीओ विकास नगर में आए हैं, बिजली कटौती होते ही पानी की आपूर्ति बंद हो जाती है । अनेक बार अनेकों सामाजिक कार्यकर्ताओं व राजनैतिक संगठनों ने एसडीओ को कहां है कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में जनरेटर से पेयजल आपूर्ति की जाए जिसके लिए एसडीओ ने हमेशा सहमति भी जताई है लेकिन कभी भी विद्युत कटौती होने के बाद जनरेटर चलाकर पेयजल आपूर्ति नहीं की गई म क्या उत्तराखंड जल संस्थान के जनरेटर शोपीस हैं? जनता से पानी के बिलों की वसूली करने पर यह जनता का उपभोक्ता अधिकार है कि उसकी पेयजल आपूर्ति किसी भी दशा में बाधित ना हो? फिर आखिर जनरेटर चलाकर पेयजल आपूर्ति करने में उत्तराखंड जल संस्थान को क्या समस्या है? अरविंद शर्मा एवं भास्कर चुग ने कहा कि यदि मुख्य सचिव उक्त अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं करेंगे तो उपभोक्ता अदालत एवं मानव अधिकार आयोग में उक्त अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा जिसमें प्रदेश के मुख्य सचिव को भी पार्टी बनाया जाएगा ।

देवभूमि खबर

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