उत्तराखंड कैबिनेट ने कृषि, शिक्षा, आवास और समाज कल्याण से जुड़े लिए बड़े निर्णय
देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग:उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026–2036 का प्रख्यापन किया गया। नीति के तहत प्रथम चरण में 91 हजार लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सगंध फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को एक हेक्टेयर तक खेती पर 80 प्रतिशत और उससे ऊपर लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।
विद्यालयी शिक्षा:उत्तराखण्ड PME विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत 5 फ्री शैक्षिक टीवी चैनलों के प्रसारण के लिए सुव्यवस्थित स्टूडियो स्थापित करने हेतु 8 नए पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों के लिए सालाना लगभग 10.56 लाख रुपये खर्च प्रस्तावित है।
आवास विभाग:प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम बागवाला, तहसील रुद्रपुर, उधमसिंहनगर में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण 1,872 किफायती आवासों का निर्माण कर रहा है। परियोजना में आवासों की विशिष्टियों में बदलाव के कारण अतिरिक्त व्ययभार 27.85 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी।
बेसिक शिक्षा:उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) की नियुक्ति तथा डीएलएड प्रशिक्षण (सितंबर 2017–31 मार्च 2019) को अर्हता में सम्मिलित किया गया।
समाज कल्याण:विभिन्न विवाह अनुदान योजनाओं के तहत अब दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।
कारागार:उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किया गया। महिला प्रधान बंदीरक्षक 2, महिला बंदीरक्षक 22, अपर महानिरीक्षक कारागार, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर और वैयक्तिक सहायक 1-1 पद मंजूर किए गए। अधीनस्थ कारागारों में नाई, स्वच्छकार और माली की सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से ली जाएंगी।
