हल्दीघेरा में ₹7.23 करोड़ की गौशाला का लोकार्पण, सीएम धामी ने 15 विकास योजनाओं का किया शिलान्यास
खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हल्दीघेरा, खटीमा में ₹7.23 करोड़ की लागत से नवनिर्मित गौशाला का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ₹108.84 करोड़ की लागत वाली 15 विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इनमें प्रमुख रूप से ₹34.44 करोड़ की लागत से राज्य मार्ग-70 के सत्रहमील से नानक सागर प्रभाग तक 13.60 किलोमीटर मार्ग के उच्चीकरण का कार्य शामिल है।
मुख्यमंत्री ने हल्दीघेरा गौशाला के भविष्य में आवश्यकता के अनुसार विस्तार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गौशाला के विस्तार से अधिक से अधिक निराश्रित गोवंश को सुरक्षित और सम्मानजनक आश्रय उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हल्दीघेरा में निर्मित गौशाला निराश्रित गोवंश के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौ माता का विशेष स्थान है। गौ संरक्षण केवल परंपरा नहीं, बल्कि कर्तव्य, धर्म और जिम्मेदारी भी है। देवभूमि उत्तराखंड सदैव गौ संरक्षण और गौ सेवा की परंपरा वाली भूमि रही है। राज्य सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौ सदनों के माध्यम से 16 हजार से अधिक निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय दिया जा रहा है। ग्राम्य गौ सेवक योजना को पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। शहरी विकास और पंचायती राज विभाग के सहयोग से प्रदेश में 63 स्थानों पर गौशाला निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण के साथ गोवंश को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। बद्री गाय के शुद्ध घी और दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के साथ पशुधन के संवर्धन की दिशा में भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार विकास और जनकल्याण के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि खटीमा सहित पूरे ऊधमसिंह नगर जनपद में सड़क, पुल, शिक्षा, बाढ़ सुरक्षा और अन्य अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। विकास योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
