कालाढूंगी में 22 महिलाओं को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित, विकास कार्यों की दी सौगात
कालाढूंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, कालाढूंगी में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने खेल, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सम्मानित महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि मातृशक्ति की उपलब्धियां पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। यह आयोजन महिलाओं के साहस, संघर्ष, परिश्रम और उपलब्धियों को सम्मान देने का अवसर है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की घोषणाएं भी कीं। इनमें क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 200 विद्युत पोलों की स्थापना, ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क का नवनिर्माण, कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम का निर्माण, गोडापड़ाव बाईपास मार्ग से ग्राम बजवालपुर-किशनपुर मार्ग का चौड़ीकरण तथा कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण शामिल है। इसके साथ ही पर्यटन सत्र 2026-27 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। महिलाओं का वास्तविक सम्मान तभी संभव है, जब उन्हें समान अवसर मिलें, उनके निर्णयों को महत्व दिया जाए और वे आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को साकार कर सकें। महिलाओं के सशक्त होने से परिवार, समाज और राष्ट्र भी मजबूत होता है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की महिलाओं ने विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद परिवार, खेती, पशुपालन और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी माता को सीमित संसाधनों और अनेक कठिनाइयों के बीच परिवार की जिम्मेदारियां निभाते देखा है। माता का संघर्ष, अनुशासन और परिश्रम सदैव उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की मातृशक्ति का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा और मजबूत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान महिला नेतृत्व को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड महिला आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। इस ब्रांड से लगभग 5,500 महिलाएं जुड़ी हैं और अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री दर्ज की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नंदा गौरा योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं के जन्म पर 11 हजार रुपये तथा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। महिला सुरक्षा और समान अधिकारों की दिशा में प्रदेश में समान नागरिक संहिता भी लागू की गई है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण, सम्मानजनक अवसर और आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि मातृशक्ति के सहयोग और आशीर्वाद से उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प अवश्य साकार होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।
समारोह में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत, सरिता आर्य, दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, महापौर गजराज बिष्ट, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टी.सी., मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।
