शिफन कोर्ट पीडितों के साथ आखिर कब होगा न्याय :नवीन पीरसालि

देहरादून।शिफन कोर्ट मसूरी के 85 परिवारों के प्रति सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जाहिर करते हुए आप के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस कडाके की सर्दी में आज भी वो परिवार खुली छत में रहने को मजबूर है एक तरफ कड़कड़ाती ठंड और दूसरी तरफ सरकार की उदासीनता इं परिवारों की मजबूरी बन चुकी है । इन परिवारों में कई बच्चे,बुजुर्ग और महिलाएं हैं जो सरकार की दमनकारी नीतियों का शिकार हैं। एक ओर जहां दिल्ली बाॅर्डर पर केन्द्र सरकार की दमनकारी नीतियों का किसान शिकार हो रहे हैं तो दूसरी ओर मसूरी में हाडकंपा देने वाली ठंड में भी 85 परिवार अपनी जान हथेली पर रखकर जीने को मजबूर है। आप प्रवक्ता ने कहा कि, प्रदेश सरकार और देहरादून जिला प्रशासन की मनमर्जी आज 85 परिवारों की जिंदगी पर भारी पड रही है।

उन्होंने कहा इस मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने अब दोबारा गृह सचिव को नोटिस भेज कर जिला प्रशासन द्वारा इस मामले में 25 जनवरी तक आख्या मंगवाने को कहा है। जबकि पहले भेजे नोटिस पर गृह सचिव की और से कोई जवाब नहीं आने पर इन परिवारों की उम्मीद टूटती नजर आ रही है ।

आप प्रवक्ता नवीन ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ,क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं जो, इन परिवारों को ऐसे ही सडकों पर मरने के लिए छोड दिया है । मानवाधिकार आयोग पहले भी जिला प्रशासन को नोटिस भेज चुका है, लेकिन जिला प्रशासन भी सरकार की शह पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ,आप पार्टी कडे शब्दों में सरकार और जिला प्रशासन की निंदा करती है ,जो बेसहारा और लाचार लोगों का दमन कर रहे हैं।

आप प्रवक्ता ने कहा कि ,इस मामले में आप पार्टी ने जमकर शिफन कोर्ट के पीडितों के हक में प्रदर्शन किए थे और तब पुलिस बल लगातार सरकार ने उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की थी। आप पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे डरने वाले नहीं है। वो हर हाल में शिफन कोर्ट के पीडितों को हक दिला कर रहेंगें। आप पार्टी फौरन सरकार से ये मांग करती है कि ,जल्द से जल्द इन पीडितों को आसरा दिया जाए और जिलाप्रशासन में दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अगर सरकार जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं करती तो आप पार्टी सडकों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन को मजबूर होगी।