HTML tutorial
HTML tutorial

अग्निवीर योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़: गणेश गोदियाल

अग्निवीर योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़: गणेश गोदियाल
Spread the love

देहरादून। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चार वर्ष की सेवा के बाद युवाओं के भविष्य को अनिश्चितता में छोड़ना उनके साथ न्याय नहीं है। कांग्रेस ने सरकार से अग्निवीरों के भविष्य, रोजगार और पुनर्वास को लेकर स्पष्ट नीति सार्वजनिक करने की मांग की।

प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित दीपोत्सव को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है और आम आदमी के लिए परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे समय में बड़े पैमाने पर दीप जलाकर उत्सव मनाने के बजाय जनता की समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

गोदियाल ने कहा कि अग्निवीर योजना स्थायी रोजगार के अवसरों को सीमित करने वाली व्यवस्था है। देश के लाखों युवा सेना में स्थायी नौकरी की उम्मीद लेकर वर्षों तक भर्ती की तैयारी करते हैं, लेकिन अग्निवीर व्यवस्था में अधिकांश युवाओं का सैन्य करियर चार वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि 17-18 वर्ष की उम्र में सेना में भर्ती होने वाला युवा करीब 21-22 वर्ष की उम्र में फिर रोजगार की तलाश में खड़ा हो सकता है। ऐसे में उसके परिवार और भविष्य की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

उन्होंने स्थायी सैनिकों और अग्निवीरों के बीच सेवा अवधि, वेतन, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा में अंतर का सवाल उठाते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए जोखिम उठाने वाले युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उनके अनुसार सेना केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि जीवनभर की जिम्मेदारी, अनुशासन और सम्मान से जुड़ी सेवा है।

चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि अग्निवीर योजना का उत्तराखंड के युवाओं पर विशेष प्रभाव पड़ा है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा गौरवशाली रही है और पर्वतीय क्षेत्रों के हजारों परिवार पीढ़ियों से सेना में रोजगार को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा का आधार मानते आए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को चार वर्ष की नौकरी के बाद फिर रोजगार की दौड़ में लौटने की चिंता है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सेवा से बाहर होने वाले युवाओं के लिए स्थायी रोजगार का क्या रोडमैप है।

प्रीतम सिंह ने पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के सवाल पर भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नियमित सेवा में सीमित संख्या में युवाओं के चयन के बाद शेष युवाओं के लिए दीर्घकालिक रोजगार की व्यवस्था क्या होगी, इसका स्पष्ट जवाब सरकार को देना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि केवल विभिन्न विभागों में आरक्षण अथवा प्राथमिकता की घोषणा पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह भी सार्वजनिक करना चाहिए कि अब तक कितने अग्निवीरों को सेवा समाप्त होने के बाद वास्तविक रूप से स्थायी सरकारी रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सैन्य बहुल राज्य है और यहां बड़ी संख्या में परिवारों का सेना से भावनात्मक जुड़ाव है। अग्निवीर योजना को युवाओं की भावनाओं और सेना की परंपरा से जोड़कर गंभीरता से देखा जाना चाहिए।

डॉ. रावत ने कहा कि सेना की भर्ती को रोजगार के आंकड़े सुधारने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। सेना राष्ट्र की सुरक्षा का सर्वोच्च संस्थान है और भर्ती नीति का उद्देश्य मजबूत, प्रशिक्षित तथा अनुभवी सैन्य बल तैयार करना होना चाहिए। उन्होंने नियमित भर्ती प्रक्रिया को मजबूत करने, रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने और युवाओं को पर्याप्त भर्ती अवसर उपलब्ध कराने की मांग की।

सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी ने कहा कि उनके अनुसार वर्ष 2023 के सरकारी आंकड़ों में पहले करीब 80 हजार युवाओं को प्रतिवर्ष सेना में रोजगार मिलता था, जो घटकर करीब 47 हजार रह गया है। उन्होंने कहा कि यदि इनमें से 25 प्रतिशत युवाओं को ही नियमित सेवा में रखा जाता है तो लगभग 12 हजार युवा ही प्रतिवर्ष स्थायी सैन्य सेवा में जा पाएंगे। उन्होंने सरकार से इन आंकड़ों और अग्निवीरों के भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

कांग्रेस नेताओं ने सरकार से पूछा कि चार वर्ष बाद सेवा से बाहर होने वाले युवाओं को उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरी, तकनीकी प्रशिक्षण, स्वरोजगार और बैंक ऋण के क्षेत्र में क्या ठोस सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही पूछा गया कि अब तक कितने अग्निवीरों को चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्थायी सरकारी रोजगार मिला है और सेना में नियमित भर्ती के रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे।

कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए विशेष भर्ती नीति बनाने की मांग करते हुए कहा कि सैन्य बहुल राज्य के युवाओं के लिए सेना में नियमित भर्ती के पर्याप्त अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए। साथ ही सेवा से बाहर होने वाले अग्निवीरों के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज घोषित किया जाना चाहिए।

कांग्रेस ने सरकार से यह भी सवाल किया कि उत्तराखंड के कितने युवाओं ने अग्निवीर योजना के माध्यम से सेना में भर्ती प्राप्त की और उनमें से कितनों को आगे नियमित सेवा मिली। पार्टी ने अग्निवीर योजना की स्वतंत्र समीक्षा कराने तथा भविष्य में अग्निवीरों को सम्मानजनक सेवा-सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में विचार करने की मांग भी रखी।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनका विरोध सेना या सैनिकों से नहीं, बल्कि ऐसी भर्ती व्यवस्था से है जिसके कारण युवाओं के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा होती है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को चार वर्ष की नौकरी के बजाय सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य चाहिए तथा सरकार को चार वर्ष बाद सेवा से बाहर होने वाले अग्निवीरों के रोजगार और पुनर्वास की ठोस गारंटी देनी चाहिए।

पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे।

देवभूमि खबर

Related articles