1320 मेगावाट थर्मल बिजली खरीद पर ऊर्जा सचिव का स्पष्टीकरण, नियमों और प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही प्रक्रिया

देहरादून। 1320 मेगावाट थर्मल पावर की प्रस्तावित बिजली खरीद प्रक्रिया को लेकर कुछ राजनीतिक दलों की ओर से उठाए गए सवालों पर प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने तथ्यात्मक स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि बिजली खरीद की पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों, तकनीकी आवश्यकताओं, प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया और उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) की स्वीकृति के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है।
प्रमुख सचिव ने कहा कि बिजली खरीद का उद्देश्य किसी एक कंपनी को लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि राज्य की दीर्घकालिक और बढ़ती बिजली आवश्यकता को सुरक्षित करना है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से वर्ष 2019 में जारी मॉडल निविदा दस्तावेज एक सामान्य मॉडल दस्तावेज है। प्रत्येक विद्युत परियोजना की तकनीक, स्थान, ईंधन की उपलब्धता और परिवहन लागत जैसी परिस्थितियां अलग होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए निविदा प्रक्रिया के दौरान बोलीदाताओं से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का तकनीकी एवं व्यावहारिक परीक्षण किया गया तथा आवश्यक प्रस्तावित बदलाव यूईआरसी के समक्ष रखे गए। आयोग ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इन संशोधनों को मंजूरी दी।
डॉ. सुंदरम ने स्पष्ट किया कि बिजली खरीद किसी एक कंपनी को बिना प्रतिस्पर्धा के देने की प्रक्रिया नहीं है। आरएफक्यू चरण में पांच कंपनियां योग्य पाई गई हैं और इसके बाद आरएफपी चरण में भी प्रतिस्पर्धा कायम है। अंतिम चयन प्रतिस्पर्धी बोली के दौरान प्राप्त कुल टैरिफ के आधार पर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 1320 मेगावाट बिजली की व्यवस्था राज्य की दीर्घकालिक बेस-लोड आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रस्तावित की गई है। इसका उद्देश्य भविष्य में उपभोक्ताओं को लगातार, पर्याप्त और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराना है।
प्रमुख सचिव के अनुसार, उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील राज्य भी है। थर्मल पावर प्लांट के लिए बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है और लंबी दूरी तक कोयला पहुंचाने पर परिवहन लागत बढ़ सकती है। इसी कारण निविदा में संयंत्र को देश में किसी भी उपयुक्त स्थान पर स्थापित करने का विकल्प रखा गया है। हालांकि उत्तराखंड में संयंत्र स्थापित करने पर कोई रोक नहीं है। यदि कोई कंपनी उत्तराखंड में संयंत्र लगाकर प्रतिस्पर्धी दर पर बिजली उपलब्ध कराती है, तो वह भी निर्धारित प्रक्रिया में भाग ले सकती है।
उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन स्थल से उत्तराखंड तक बिजली पहुंचाने के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन व्यवस्था और उससे संबंधित लागत निविदा एवं टैरिफ की शर्तों के अनुसार निर्धारित होगी। ऐसे में उपभोक्ताओं पर वास्तविक वित्तीय प्रभाव का आकलन केवल कुल बिजली टैरिफ के आधार पर किया जाएगा।
Fixed Charge को लेकर उन्होंने बताया कि मॉडल निविदा दस्तावेज में इसकी सीमा 70 प्रतिशत थी। बोलीदाताओं की वास्तविक लागत, ईंधन की उपलब्धता और संभावित स्थानों की परिस्थितियों को देखते हुए यूपीसीएल ने इसे 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा, ताकि Fuel Charge को 25 प्रतिशत तक रखने की सुविधा मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली की कीमत का आकलन केवल Fixed Charge से नहीं, बल्कि Fixed Charge और Variable/Fuel Cost से बनने वाले कुल टैरिफ के आधार पर किया जाता है। यूईआरसी की जांच और विचार-विमर्श के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
उन्होंने बताया कि परियोजना की पहली यूनिट 42 माह और दूसरी यूनिट 48 माह में उपलब्ध कराने की समयसीमा निर्धारित की गई है। यह समयसीमा परियोजना निर्माण की तकनीकी और व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तय की गई है।
1320 मेगावाट बिजली की आवश्यकता पूरी करने के लिए यूपीसीएल और टीएचडीसी के संयुक्त उपक्रम के विकल्प पर भी विचार किया गया था। प्रमुख सचिव ने बताया कि टीएचडीसी, एनटीपीसी की सहायक कंपनी है और उसे निर्धारित नीतियों का पालन करना होता है। टीएचडीसी की मुख्य विशेषज्ञता जल विद्युत और पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं में है। अन्य क्षेत्रों में विस्तार के लिए आवश्यक स्वीकृतियां भी जरूरी थीं। इन परिस्थितियों में संयुक्त उपक्रम को आगे नहीं बढ़ाया जा सका और इसके बाद प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से बिजली खरीद का विकल्प अपनाया गया।
25 वर्षों में लगभग ₹1.60 लाख करोड़ से ₹1.66 लाख करोड़ के संभावित भुगतान के अनुमान पर प्रमुख सचिव ने कहा कि यह एकमुश्त भुगतान नहीं, बल्कि 25 वर्षों की अवधि में संभावित कुल भुगतान का अनुमान है। राज्य की भविष्य की बिजली आवश्यकता का आकलन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की संसाधन पर्याप्तता अध्ययन के आधार पर किया गया है। वास्तविक भुगतान अंतिम टैरिफ, बिजली की वास्तविक आपूर्ति, संयंत्र की उपलब्धता और अनुबंध की अन्य शर्तों पर निर्भर करेगा।
डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में तकनीकी परीक्षण, बोलीदाताओं की प्रतिस्पर्धा, वित्तीय मूल्यांकन और स्वतंत्र विद्युत नियामक संस्था की स्वीकृति जैसे विभिन्न चरण शामिल हैं। आरएफक्यू और आरएफपी दोनों चरणों में आवश्यक बदलावों को यूईआरसी के समक्ष रखा गया और आयोग की स्वीकृति के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि अंतिम चयन भी प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर किया जाएगा।


