देहरादून। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने हाल ही में कैबिनेट से पारित कीवी नीति-2025, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग योजना और उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन को योजनाबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रेड-सी फलों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हुए किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए फ्रूट जूस विक्रय केंद्र खोले जाने चाहिए। इसके लिए जल्द रोडमैप तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा गया। साथ ही किसानों की फसलों की सुरक्षा हेतु घेरबाड़ से संबंधित कार्यों को तेज गति से करने के निर्देश भी दिए गए।
कृषि मंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड को उसकी मूल उद्देश्य की दिशा में प्रभावी रूप से काम करने को कहा और उत्पादों की मार्केटिंग व ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि एरोमा उद्योग के क्षेत्र में उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं और पर्यावरण के अनुकूल फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
मंत्री जोशी ने अधिकारियों से केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने और इन्हें आम जन तक पहुंचाने पर भी जोर दिया।
इस समीक्षा बैठक में सचिव कृषि एस.एन. पांडे, अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव, कृषि निदेशक केसी पाठक, संयुक्त निदेशक रतन सिंह, निदेशक कैप नृपेन्द्र सिंह चौहान, महेन्द्र पाल, एमडी जैविक विनय कुमार और नरेंद्र यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
