30 सितंबर तक पूरे होंगे पीएम आवास योजना (शहरी) के सभी लंबित आवास, सचिव आवास ने दिए सख्त निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बुधवार को सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी कार्यदायी संस्थाओं को 30 सितंबर 2026 तक लंबित आवासीय परियोजनाओं का निर्माण हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में योजना के अंतर्गत संचालित सभी परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। सचिव आवास ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल भवन निर्माण की योजना नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने का माध्यम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और तकनीकी मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब तक 6,464 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इन आवासों का कब्जा हस्तांतरण भी तेजी से किया जा रहा है ताकि पात्र लाभार्थियों को शीघ्र अपने पक्के घर मिल सकें।

सचिव आवास ने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं में कार्य धीमी गति से चल रहा है, वहां निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और नियमित स्थलीय निरीक्षण के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना की साप्ताहिक समीक्षा होगी तथा किसी भी प्रकार की बाधा का तत्काल समाधान किया जाएगा।

डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य केवल आवासों का निर्माण करना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार को समय पर सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है।

बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास रजनीश जैन, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, सहायक अभियंता आकाश चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं एवं विकासकों के प्रतिनिधियों सहित एचआरडीए और डीएलडीए के अधिकारी उपस्थित रहे।