उत्तराखंड को केन्द्र से 615 करोड़ की विशेष पूंजीगत सहायता स्वीकृत, मुख्यमंत्री ने जताया प्रधानमंत्री का आभार

देहरादून।उत्तराखंड को विकास कार्यों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से एक और बड़ी सौगात मिली है। विशेष पूंजीगत सहायता (Special Assistance for Capital Investment) योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने राज्य के लिए ₹615 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की हैं। इसमें से पहली किश्त के रूप में ₹380.20 करोड़ की धनराशि राज्य को प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताते हुए इसे उत्तराखंड के विकास दशक की दिशा में अहम कदम बताया है।

भारत सरकार द्वारा विशेष पूंजीगत सहायता के अंतर्गत उत्तराखंड को ₹615 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें से ₹380.20 करोड़ की पहली किश्त राज्य सरकार को जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विशेष सहायता को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहयोग राज्य को विकास के नए आयाम देने में सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जिस संकल्प के साथ इस दशक को उत्तराखंड के विकास का दशक घोषित किया गया है, उसे साकार करने में राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और केन्द्र सरकार से लगातार सहयोग प्राप्त हो रहा है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना (SASCI) के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 37 योजनाओं के लिए ₹619.42 करोड़ की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री श्री धामी ने स्वयं इन प्रस्तावों की प्रभावी पैरवी कर शीघ्र स्वीकृति हेतु आग्रह किया था, जिसके बाद केन्द्र ने ₹615 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए पत्र के माध्यम से इस स्वीकृति की जानकारी दी गई है।

स्वीकृत योजनाओं में राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए ₹218.45 करोड़, सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए ₹70 करोड़, घाटों, नहरों पर बाईपास सड़क एवं ड्रेनेज निर्माण के लिए ₹36.18 करोड़, छह पुलिस थानों और 14 पुलिस चौकियों के भवन निर्माण के लिए ₹10 करोड़, यू-हब स्टार्टअप प्लेटफॉर्म के लिए ₹10 करोड़, जलापूर्ति एवं सीवरेज प्रबंधन के लिए ₹35 करोड़, विद्युत पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए ₹47.33 करोड़ शामिल हैं।

इसके अलावा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों के निर्माण हेतु ₹82.74 करोड़, आईएसबीटी व आधुनिक कार्यशालाओं की तीन परियोजनाओं के लिए ₹25 करोड़, डाकपत्थर बैराज और इच्छाड़ी बांध के पहुंच मार्ग हेतु ₹34.72 करोड़, तथा ऋषिकेश में मल्टीलेवल पार्किंग, देहरादून में आढ़त बाजार पुनर्विकास और विद्युत वितरण नेटवर्क को भूमिगत करने की योजनाओं के लिए ₹45.58 करोड़ की भी स्वीकृति दी गई है।

यह विशेष सहायता उत्तराखंड को भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में मजबूत आधार देने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं निवेश के नए अवसर सृजित करने में भी सहायक सिद्ध होगी।