मुख्यमंत्री धामी का निर्देश- सेब उत्पादक किसानों की लंबित सब्सिडी तत्काल जारी की जाए, 27 अक्टूबर से शुरू होगा भौतिक सत्यापन
देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग के अंतर्गत मिशन एप्पल (वर्ष 2016–17 से 2022–23)* और सेब की अति सघन बागवानी योजना (वर्ष 2023–24 से) के लाभार्थी किसानों को लंबित राज सहायता (सब्सिडी) का भुगतान *प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन ने रविवार को प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त तथा सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर 2025 से किसानों का भौतिक सत्यापन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि *लंबित राज सहायता की धनराशि जारी करने से संबंधित समस्त औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण की जाएं, ताकि किसानों को समय पर सहायता मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सेब बागवानी योजना हेतु 35 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
मुख्य सचिव ने सभी मुख्य जिला उद्यान अधिकारियों* को स्पष्ट निर्देश दिए कि 27 अक्टूबर से मिशन एप्पल और अति सघन बागवानी योजनाओं के अंतर्गत कृषकों के लंबित भुगतान के लिए भौतिक सत्यापन एवं अन्य औपचारिकताओं की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार कृषक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन एप्पल और सेब की अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित राज सहायता का भुगतान शीघ्रता से कराया जाएगा। सोमवार से ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।
